Jagdish Patil
त्यांच्यावर म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) जमिनीच्या नुकसान भरपाईसाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप आहे. हे MUDA प्रकरण काय आहे ते जाणून घेऊया.
1992 साली म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांकडून काही जमीन निवासी क्षेत्रात विकसित करण्यासाठी घेतली होती.
त्या बदल्यात ज्यांची जमीन दिली. त्यांनी विकसित जमिनीतील 50 टक्के जागा किंवा पर्यायी जमीन देण्याचा निर्णय घेतला होता.
1992 मध्ये MUDA ने ही जमीन डिनोटिफाय करून शेतजमिनीपासून वेगळी केली.
1998 मध्ये सिद्धरामय्या यांच्या मेहुण्याने 2004 मध्ये 3 एकर डिनोटिफाइड जमीन खरेदी केली. या जमिनीचा तुकडा पुन्हा अघोषित करून शेतजमिनीपासून वेगळा झाला.
पण जेव्हा सिद्धरामय्या यांचे कुटुंब जमिनीची मालकी घेण्यासाठी गेले तेव्हा त्यांना कळलं की तेथील लेआउट आधीच विकसित झाला आहे. त्यानंतर MUDA सोबत हक्काचा लढा सुरू झाला.
सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला दिलेल्या जमिनीची किंमत त्यांच्याकडून MUDA ने घेतलेल्या जमिनीपेक्षा जास्त असल्याचाही आरोप होत आहे.
सिद्धरामय्या हे उपमुख्यमंत्री तसेच सरकारमध्ये असताना अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्यांनी हा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे.