Chetan Zadpe
अशोक चव्हाण हे काँग्रेस सरकारमध्ये मुख्यमंत्री कथित आदर्श घोटाळा चर्चेत आला होता. यासाठी काँग्रेसने चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा घेतला होता.
फडणवीस यांच्याकडून चव्हाणांविरूद्ध खटला दाखल व्हावा यासाठी शिफारस राज्यापालांकडे केली. राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी ही परवानगी नाकारली. मात्र, फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात आली होती.
चव्हाण यांनी फडणवीस सरकार आणि तेव्हाचे राज्यपालांविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली. न्या. रणजित मोरे आणि न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने 23 डिसेंबर 2017 रोजी राज्यपालांची खटल्याबाबत दिलेली परवानगी रद्द ठरवली.
या प्रकरणात सबळ पुरावे उपलब्ध झाले नसल्याचे कारण देण्यात आले. त्यानंतर सीबआयकडून सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान देण्यात आले. तेव्हापासून हे प्रकरण थंड पडले.
सीबीआय - ईडी या दोन्ही यंत्रणांकडून अशोक चव्हाण यांनाच या प्रकरणी आरोपी बनवले आहे, परंतु खटला अतिशय संत गतीने पुढे जात आहे.
1999 च्या कारगिल युद्धातील वीर आणि युद्धातील शहीदांच्या विधवा पत्नींना आदर्श सोसायटीची जमीन देण्यात आली होती. मात्र यातील 40% नागरिकांना बेकायदेशीरपणे घरे देण्यात आल्याचा आरोप आहे.
तेव्हाचे महापालिका आयुक्त जयराज फाटक यांच्यासोबत इतर 12 जणांची नावे यामध्ये आली आहेत. या प्रकरणी जयराज फाटक यांना अटक करण्यात आली होती.
आम्ही या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात लढाई करत आहोत. ही लढाई आम्ही जिंकणार असा विश्वास आहे. आदर्श सोसायटी सदस्य भावेश पटेल यांनी म्हटले आहे.