Ganesh Sonawane
सरकारकडे बहुमत नसेल किंवा शासनव्यवस्था नीट चालत नसेल, तेव्हा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर विधानसभा स्थगित होते, सुरुवातीला ती फक्त दोन महिन्यांसाठी असते.
पुढे राजवटीचा कालावधी वाढवायचा असेल तर संसदेत ठराव, आणि त्याला मंजुरी मिळाल्यावरच ती वाढवली जाते.
राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून, राज्यपालांकडे एकवटलेले असतात.
राज्यपाल मुख्य सचिव आणि काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या, मदतीने राज्याचा कारभार पाहतात.
निर्णय घेण्याचे अधिकार संसदेकडे जातात आणि अंमलबजावणी राज्यपालांच्या मार्फत केली जाते.
आधीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसारच खर्च होतो, नवीन योजना किंवा योजना जाहीर करण्यास परवानगी नसते.
जीवनावश्यक प्रश्नांवर मात्र राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात, जसे शेतकरी आत्महत्यांवर तातडीचे उपाय.