सरकारनामा ब्यूरो
सेंट्रल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रब्युनल ही केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रकरणांचा निर्णय घेणारी विशेष न्यायिक संस्था आहे.
1985 च्या कायद्यांतर्गत या केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जलद व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हे त्यांचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.
या विशेष न्यायालयात नागरी सेवकांना मदत केली जाते, तसेच सेवेशी संबंधित बाबींमध्ये तत्काळ आणि परवडणारा न्याय दिला जातो.
पदोन्नती, बदल्या आणि सेवानिवृत्ती यांसारख्या नोकऱ्यांशी संबंधित समस्या आणि तक्रारींचे निराकरण येथे केले जाते.
न्यायालयासारखे याचे कार्य असते. परंतु, नियमित न्यायालयांपेक्षा वेगळे असते.
याच्या कार्यामुळे याला अर्ध-न्यायिक संस्था म्हणतात.
सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश या संस्थेचे अध्यक्ष असतात, अन्य न्यायाधीश निर्णय घेण्यास मदत करतात.
R