सरकारनामा ब्यूरो
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. सध्यातरी या बैठकीची संपूर्ण प्रक्रिया कागदोपत्रीच होते.
महाराष्ट्र आता ई-कॅबिनेट पध्दत राबवली जाणार आहे. याआधी हिमाचल प्रदेश, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये ही प्रणाली राबवली जात आहे.
राज्य कारभारात प्रशासकीय कामांमध्ये जास्तीत जास्त सुलभता आणि गतिमानता यावी, यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.
NIC ने विकसित केलेल्या या ई-कॅबिनेट प्रणालीचे सादरीकरण मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी नुकतेच मंत्रिमंडळासमोर केले.
ई-कॅबिनेट हे एक सॉफ्टवेअर असून एनआयसीने तयार केले आहे.
ई-कॅबिनेट
ई-कॅबिनेटमुळे मंत्रिमंडळातील निर्णय, त्यासंबंधीचे संदर्भ शोधणे सहज शक्य होणार आहे. आतापर्यंत मंत्रिमंडळातील बैठकांमध्ये येणाऱ्या विविध अडचणींवर या प्रणालीमुळे मात करता येणार आहे.
मंत्रिमंडळात सादर करण्यात येणारे प्रस्ताव ऑनलाईन पध्दतीने अपलोड करता येऊ शकतात. तसेच ते तात्काळरित्या मंत्रिमंडळात होणाऱ्या चर्चेसाठी आणि निर्णयासाठी सादर करता येणार आहेत.
अंतिम निर्णयबाबतच्या सर्व नोंदी ठेवणे, या प्रक्रियेमुळे सुलभतेने पार पडणार आहेत.