Rashmi Mane
महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून आता आयातदार आणि निर्यातदारांसाठी कागदी बाँडची गरज संपणार आहे.
आजपासून राज्यात इलेक्ट्रॉनिक बाँड (ई-बॉंड) प्रणाली लागू होणार आहे, ज्यामुळे व्यवसायिक व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि जलद होतील.
ई-बॉण्ड (Electronic Bond) म्हणजे एक डिजिटल कागदपत्र जो व्यवहारांसाठी कागदी बाँडची जागा घेईल.
एकाच ई-बॉण्डमध्ये सर्व व्यवहार करता येतील. प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग साठी वापरता येईल. ई-बॉंडमुळे आयात-निर्यात व्यवसायात वेगवेगळ्या कागदी बाँडच्या गरजेऐवजी एकच ई-बॉंड वापरून सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहेत.
या नव्या प्रणालीत महाराष्ट्र शासनाचे नोंदणी व मुद्रांक विभाग, National E-Governance Services Limited (NeSL) आणि National Informatics Centre (NIC) यांच्याद्वारे तांत्रिक सहाय्याने ई-बॉंडचा तयार करण्यात आले आहे.
आयातदार आणि निर्यातदार हे सर्व व्यवहार ICEGATE पोर्टलवरून ऑनलाईन करतील, तर NeSL द्वारे ई-स्टॅम्पिंग व ई-स्वाक्षरी होईल. अखेर कस्टम अधिकाऱ्यांकडून रिअल टाइम पडताळणी होईल, ज्यामुळे फसवणूक रोखणे शक्य होईल.
मुद्रांक शुल्कासह सर्व शुल्कांचे भरणे पूर्णपणे ऑनलाईन होणार आहे. महाराष्ट्र स्टॅम्प कायद्यानुसार 500 रुपयांचे शुल्क आता डिजिटल पद्धतीने जमा करता येईल. आधार आधारित ई-स्वाक्षरीमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित होणार आहेत.
ई-बॉंड प्रणालीमुळे कागदपत्रांची गरज पूर्णपणे समाप्त होऊन पर्यावरणपूरक ‘ग्रीन गव्हर्नन्स’कडे मोठे पाऊल उचलले गेले आहे. आधीच्या बाँडमध्ये आवश्यक ते बदल किंवा रक्कमवाढ आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करता येईल.