Ganesh Sonawane
नाशिकमध्ये TCS कंपनीत हिंदू महिला व मुलींचा झालेला लैगिंक छळ पाहाता आता पॉश कायदा चर्चेत आला आहे.
POSH (Prevention Of Sexual Harassment) कायदाचा उद्देश कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करणे आणि सुरक्षित वातावरण देणे आहे.
हा कायदा महिलांना सुरक्षित कार्यस्थळ देण्यासाठी २०१३ पासून लागू करण्यात आला आहे.
पॉश कायद्यानुसार, प्रत्येक संस्थेने अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Complaints Committee) स्थापन करणे आणि लैंगिक छळाच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी एक सुरक्षित यंत्रणा असणे अनिवार्य आहे.
१० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी (कायमस्वरूपी, कंत्राटी, तात्पुरते) असलेल्या सर्व सरकारी, निमशासकीय आणि खाजगी संस्थांना ही समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे.
लैंगिक छळाच्या तक्रारी प्राप्त करणे आणि त्यांची दखल घेणे.तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करणे आणि पुरावे गोळा करणे. चौकशी अहवालानुसार दोषींवर कारवाई करण्याची शिफारस करणे.
समिती न स्थापन केल्यास किंवा नियमांचे पालन न केल्यास मालकास ₹५०,००० पर्यंत दंड होऊ शकतो.
खोटी तक्रार केल्यास सेवा नियमानुसार समिती कंपनीला तक्रारदार महिलेविरोधात कारवाई करण्याची शिफारस करु शकते. त्यामुळे अयोग्य तक्रार व अपुऱ्या पुरव्यांशिवाय तक्रार केली जाऊ नये असेही कायद्यात तरतूद आहे.