Rashmi Mane
भारतात प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनवर चर्चा रंगते. अनेकांना वाटतं की EVM नुकत्याच काही वर्षांत आल्या, पण प्रत्यक्षात भारतात त्यांचा इतिहास तब्बल चार दशकांपूर्वीचा आहे. देशात पहिल्यांदा EVM चा वापर नेमका कधी झाला, याची माहिती आजही अनेकांना नाही.
भारतामध्ये EVM चा पहिला वापर मे 1982 मध्ये झाला होता. केरळमधील परावूर विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत हा प्रयोग करण्यात आला. त्या वेळी सर्व मतदान केंद्रांवर नव्हे, तर केवळ 123 पैकी 50 बूथवर EVM मशीन वापरण्यात आल्या होत्या.
या प्रयोगानंतर लगेचच मोठा वाद निर्माण झाला. निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवार ए. सी. जोस यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी EVM च्या वापरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला.
1984 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निवडणुकीचा निकाल रद्द केला. मात्र मशीनमध्ये तांत्रिक बिघाड असल्यामुळे नव्हे, तर त्या काळात कायद्यात EVM वापरण्याची परवानगीच नव्हती. जनप्रतिनिधित्व कायद्यात फक्त बॅलेट पेपरचा उल्लेख होता.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्या मतदारसंघात पुन्हा पारंपरिक बॅलेट पेपरद्वारे मतदान घेण्यात आले. विशेष म्हणजे, पहिल्या निवडणुकीत पराभूत झालेला उमेदवार या नव्या निवडणुकीत विजयी ठरला. त्यामुळे EVM वर चर्चा आणखी तीव्र झाली.
या प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने निवडणूक प्रक्रियेत EVM ला अधिकृत मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. 1988 मध्ये जनप्रतिनिधित्व कायद्यात सुधारणा करून कलम 61A जोडण्यात आलं. यानंतर EVM वापरण्याचा मार्ग अधिकृतपणे मोकळा झाला.
EVM चा मोठ्या प्रमाणावर वापर 1998 मध्ये पुन्हा सुरू झाला. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि दिल्लीतील 25 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये EVM चाचणी यशस्वी ठरली. यामुळे निवडणूक आयोगाचा आत्मविश्वास वाढला.
1999 मधील गोवा विधानसभा निवडणूक ही संपूर्ण राज्यभर EVM वापरणारी पहिली निवडणूक ठरली. त्यानंतर देशभरात EVM चा वापर वाढत गेला. अखेर 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व 543 मतदारसंघांमध्ये पूर्णपणे EVM द्वारे मतदान घेण्यात आलं आणि भारतीय निवडणूक प्रक्रियेत नवा अध्याय सुरू झाला.