Pradeep Pendhare
मासिक पाळीच्या काळात नोकरदार महिला वर्गाला सुटी देण्याची ज्येष्ठ विधिज्ञ शैलेंद्रमनी यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी महिलांना या काळात सुटी देणं बंधनकारक केल्यास त्यांच्या रोजगारावर विपरीत परिणामाचे निरीक्षण नोंदवलं.
मासिक पाळीच्या काळामध्ये महिलांना सुटी देण्यासाठी देशव्यापी धोरण बनविण्याचे निर्देश दिले जावेत, अशाही सूचना सरन्यायाधीशांनी दिल्या.
अशा कायद्यामुळे काम करणाऱ्या महिलांमध्ये एक प्रकारची भीती निर्माण होईल आणि पुरुषांपेक्षा आपण कमी आहोत, असे त्यांना वाटेल, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं.
संबंधित विभागाचे अधिकारी याबाबत विचार करू शकतात. धोरण बनविण्यापूर्वी सर्व भागधारकांशी चर्चा करावी.
सुटी न देणाऱ्या संस्थांचाही गांभीर्याने विचार करायला हवा. अशा याचिकांमुळे महिला नकळत रूढीवादी बनू शकतात
केरळमध्ये शाळकरी मुलींना तसेच काही संस्थांकडून या काळात महिलांना सुटी दिली जाते, याकडे याचिकाकर्ते त्रिपाठी यांचे वकील एम. शमशाद यांनी लक्ष वेधलं.
जपान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, तैवान, झांबिया आणि स्पेन, या देशात मासिक पाळीत महिलांना सुटी दिले जाते.