Rashmi Mane
न्यायालयीन शिक्षेमुळे अनेक नेत्यांना आपले पद गमवावे लागले आहे. कायद्यानुसार दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरतो. त्यामुळे कोकाटेंच्या आमदारकीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कायद्यानुसार दोन किंवा त्याहून अधिक वर्षांची शिक्षा झाली तर लोकप्रतिनिधी म्हणून राहण्यास आमदार, खासदार अपात्र ठरतात. या नियमामुळे अनेक बड्या नेत्यांचे राजकीय करिअर अडचणीत आले आहे.
समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांना द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणात तीन वर्षांची शिक्षा झाली. या शिक्षेमुळे त्यांची खासदारकी रद्द झाली. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात हा मोठा धक्का मानला गेला.
आझम खान यांचे पुत्र अब्दुल्ला आझम यांनाही एका गुन्ह्यात दोषी ठरवण्यात आले. शिक्षा झाल्याने त्यांना आमदारकी गमवावी लागली. वडील–मुलगा दोघांनाही राजकीय अपात्रतेचा सामना करावा लागला.
गाजीपूरचे बसपा खासदार अफजल अन्सारी यांना चार वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यामुळे त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाले.
दंगल प्रकरणात दोषी ठरलेल्या भाजप नेते विक्रम सैनी यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली. परिणामी त्यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले.
हमीरपूरचे आमदार अशोककुमार सिंह चंदेल यांना खुनाच्या गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर त्यांची आमदारकीही रद्द झाली.
बलात्कार आणि खून प्रकरणात दोषी ठरलेल्या भाजप नेते कुलदीप सिंह सेंगर यांना दहा वर्षांची शिक्षा झाली. या शिक्षेमुळे त्यांची आमदारकी कायमची रद्द झाली.