Rashmi Mane
शेतजमीन स्वतःच्या नावावर नाही म्हणून सरकारी योजनांपासून वंचित राहावे लागतेय? आता महाराष्ट्रातील महिलांना दिलासा मिळू शकतो. नव्या कायद्यामुळे ७/१२ वर नाव नसतानाही महिला शेतकरी म्हणून स्वतंत्र ओळख मिळवण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ अंतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्राची तरतूद करण्यात आली आहे.
जमीन पती, वडील किंवा सासऱ्यांच्या नावावर असली, तरी प्रत्यक्ष शेतीत काम करणाऱ्या महिलांना या प्रमाणपत्राचा लाभ मिळू शकतो.
महिला शेतकऱ्यांना कृषी योजना, बियाणे, खते, शेती अवजारे आणि विविध अनुदानांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे.
स्वतंत्र शेतकरी ओळख मिळाल्यामुळे पात्र महिलांना पीक कर्ज आणि पीक विम्यासाठी अर्ज करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि रोपवाटिका चालवणाऱ्या महिलांनाही स्वतंत्र ओळख मिळणार आहे.
महिलांना कृषी प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि कौशल्य विकासाच्या संधी मिळतील. महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेसही तयार केला जाणार आहे.
महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना राबवण्यासह ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिलांच्या शेतीतील सहभागाला संस्थात्मक आधार मिळणार आहे.