Rajanand More
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य तसेच केंद्र सरकारकडून विविध योजना राबविल्या जातात. महिलांना स्वत:चा लघुउद्योग सुरू करता यावा, यासाठीच्या पाच योजनांची माहिती पाहूयात.
मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना लुघ व्यवसायासाठी या योजनेअंतर्गत १० लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाते.
जिल्हा परिषद सेस निधीअंतर्गत महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत शिलाई मशीन, पिठाची गिरणी, मसाला कांडण मशीनसाठी ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
आर्थिकदृष्ट्या मागास व अल्पसंख्यांक प्रवर्गातील महिलांना अत्यंत कमी व्याजदरात कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत महिला उद्योजकांसाठी विनातारण कर्जाची सुविधा. शिशु-किशोर-तरुण - या व्यवसायानुरूप तीन टप्प्यांमध्ये ५० हजार ते १० लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
आई-महिला केंद्रित पर्यटन धोरणांतर्गत पर्यटन क्षेत्रात स्वत:चा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी विशेष संधी. पर्यटनाशी संबंधित व्यवसायासाठी १५ लाखांपर्यंत व्याजरहित कर्जाची सुविधा.
योजनांसाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रहिवासी दाखला आणि उत्पन्नाचा दाखला, बँक पासबूक आणि पासपोर्ट आकाराचे फोटो. तसेच व्यवसाय असल्यास त्याबाबतचा संक्षिप्त आराखडा.
जिल्हा परिषद योजनांसाठी तुमच्या भागातील अंगणवाडी सेविका, ग्रामपंचायत किंवा झेडपीच्या महिला व बाल कल्याण विभागात अर्ज मिळेल. कर्ज योजनांसाठी राष्ट्रीयीकृत बँका किंवा शासनाच्या अधिकृत महामंडळाच्या myscheme पोर्टलवरून ऑनलाईन अर्ज करता येतो.