Aslam Shanedivan
ZP निवडणुकीत पराभूत झालेल्या किंवा तिकीट न मिळालेल्या अनेक इच्छुकांचे लक्ष ‘स्वीकृत सदस्यत्व’ असते
मात्र, राज्य सरकारच्या नव्या निकषामुळे राजकीय पुनर्वसनाला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांचा हिरमोड होणार आहे.
राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या नियमाप्रमाणे राजकीय पुनर्वसनाऐवजी केवळ गुणवत्ताधारित निवड केली जाईल.
२०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या १६ लाख १५ हजार असल्यास एकूण सदस्यसंख्या ३० निश्चित केली आहे. त्यात ११ स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जातात.
जिल्हाधिकारी निर्वाचित सदस्यसंख्येच्या १० टक्के किंवा किमान पाच सदस्य निश्चित करू शकतात. पण त्याआधी जिल्हाधिकारी पक्ष आणि आघाडीच्या नेत्यांशी सल्लामसलत करतील.
जागांचे वाटप पूर्णांक व उतरत्या अपूर्णांकानुसार होईल; समान अपूर्णांक असल्यास सोडत काढली जाईल.
नियुक्तीनंतर सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षे किंवा जिल्हा परिषदेची मुदत संपेपर्यंत राहील.
मसुदा नियमावलीवर हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी ३ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदत आहे.