Roshan More
महाभियोग ही एक उच्च पदस्थ घटनात्मक अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठी वापरली जाणारी विशेष आणि कायदेशीर प्रक्रिया आहे.
भारतात राष्ट्रपती, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्यावर महाभियोग प्रक्रिया चालवली जाऊ शकते.
घटनेचे उल्लंघन किंवा अकार्यक्षमता सिद्ध झाल्यासच ही कारवाई केली जाते.
भारतात महाभियोगाचा प्रस्ताव संसदेच्या लोकसभा किंवा राज्यसभा कोणत्याही सभागृहात मांडता येतो.
हा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये स्वतंत्रपणे विशेष बहुमताने म्हणजेच उपस्थित सदस्यांच्या २/३ बहुमताने मंजूर व्हावा लागतो.
एक सभागृह प्रस्ताव पारित करते, तेव्हा दुसरे सभागृह लावलेल्या आरोपांची चौकशी करते. या वेळी संबंधित अधिकाऱ्याला स्वतःची बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार असतो.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहा महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर, राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने त्या अधिकाऱ्याला पदावरून पदच्युत केले जाते
भारतीय इतिहासात आजपर्यंत एकाही राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवून त्यांना पदावरून हटवले गेलेले नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.