Aslam Shanedivan
मनोज जरांगे पाटील यांनी यांचे उपोषण यशस्वी झाले असून 8 पैकी 6 मागण्या मान्य झाल्या आहेत. तसेच हैदराबाद गॅझेटही लागू करणारा जीआर काढण्यात आला आहे.
यामुळे आता हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे
पण या निर्णयामुळे ओबीसी समाज नाराज झाला असून ओबीसी समाजाचे प्रमुख नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील आपली नाराजी उघड केली आहे.
ही नाराजी ओळखूनच बुधवारी (ता.3) राज्य सरकारने ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन केली असून, यासंदर्भात शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक कल्याणासाठी तसेच मराठा आरक्षणामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली.
या समितीचे अध्यक्षपद मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सोपवण्यात आले असून, त्यांच्यासह आणखी आठ मंत्री सदस्य म्हणून समितीत काम करतील. ज्यात भुजबळ यांचाही समावेश आहे.
पण याच उपसमितीवरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. बावनकुळे यांच्याकडे अध्यक्षपद गेल्याने भुजबळ यांची राजकीय ताकद कमी करण्याचा डाव भाजप खेळत असल्याची चर्चा वर्तुळात सुरू आहे.
अध्यक्ष: मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
सदस्य: छगन भुजबळ, गणेश नाईक, अतुल सावे, पंकजा मुंडे, संजय राठोड, गुलाबराव पाटील, दत्ता भरणे, मागासवर्गीय व बहुजन समाज कल्याण विभागाचे सचिव
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.