Aslam Shanedivan
शेतजमीन विकल्यानंतर त्यावर कोणताही कर द्यावा लागत नाही, असा एक मोठा गैरसमज अनेक करदात्यांचा असतो.
जमिनीची विक्री पूर्णपणे करमुक्त असली, तरीही ती जमीन ग्रामीण भागात आहे की शहरी यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतात. पण याची माहिती रिटर्न (ITR) भरताना प्राप्तिकर विभागाला न दिल्यास थेट नोटीस येऊ शकते.
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २(१४) नुसार, ग्रामीण भागातील शेतजमीन ही 'कॅपिटल एसेट' (भांडवली मालमत्ता) मानली जात नाही. त्यामुळे अशी जमीन विकून मिळणाऱ्या नफ्यावर 'कॅपिटल गेन टॅक्स' लागत नाही.
याउलट, शेतजमीन जर शहरी भागात येत असेल, तर तिच्या विक्रीवर कर लागू होतो. मात्र, काही अटी पूर्ण केल्यास कलम ५४ बी अंतर्गत या करातून सवलत मिळू शकते.
स्थानिक नगरपालिकेच्या सीमेपासूनच्या अंतरावर आणि लोकसंख्येवर शेतजमीन ग्रामीण असते की नाही हे ठरते.
तसेच जवळच्या शहराची लोकसंख्या १० हजार ते १ लाखांपर्यत असून ती शहर सीमेपासून २ किमीपेक्षा जास्त दूर असावी.
तर 'शहरी शेतजमीन' ही शहराची लोकसंख्या लोकसंख्या १० लाखांपेक्षा जास्त असल्यास ती ८ किमीपेक्षा जास्त दूर असणे बंधनकारक आहे. ती जमीन 'शहरी शेतजमीन' मानली जाते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.