Aslam Shanedivan
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या वर्षाच्या सुधारित पंतप्रधान पीकविमा योजनेत यंदापासून ‘डिजिटल पीक सर्वेक्षण’ बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच, विमा अर्ज भरतानाची नोंद आणि डिजिटल सर्वेक्षणातील पीक यांमध्ये तफावत आढळल्यास, डिजिटल सर्वेक्षणातील नोंदच अंतिम मानली जाईल.
फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला, तर अर्जदाराला पीक विम्यासह ‘नमो शेतकरी महासन्मान’सारख्या कृषी विभागाच्या सर्व थेट लाभ योजनांमधून थेट बहिष्कृत केले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे होणाऱ्या नुकसानीतून मोठा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने सुधारित पंतप्रधान पीकविमा योजना जाहीर केली आहे.
ही योजना खरीप व रब्बी दोन्ही हंगामांसाठी ऐच्छिक असणार आहे. मात्र, योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अचूक माहिती देणे अनिवार्य आहे.
प्रत्यक्ष पेरणी आणि सर्वेक्षण यात तफावत आढळल्यास डिजिटल पीक सर्वेक्षणाची नोंद अंतिम धरली जाईल
योजनेत सहभागी होण्यासाठी किमान ०.१० हेक्टर पिकाखालील क्षेत्र असणे आवश्यक
फसवणूक सिद्ध झाल्यास सर्व कृषी विषयक सरकारी योजनांच्या लाभापासून पाच वर्षांसाठी वंचित राहावे लागेल
पिकांच्या विमा संरक्षित रकमेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.