Deepak Kulkarni
राज्याच्या परिवहन विभागाकडून 'आरटीओ' (प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन) कार्यालयांना बेकायदा बाईक टॅक्सी वाहनांवर कठोर कारवाई करण्यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत.
राज्य सरकारने आता नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या बेकायदा टॅक्सी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित कंपन्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द करण्यात आल्याची घोषणा विधान परिषदेच्या सभागृहात केली आहे.
सरकारच्या या नव्या आदेशामुळे यापुढे आता संबंधित कंपन्यांच्या सेवेचा प्रवाशांना लाभ घेता येणार नसल्याचं समोर आलं आहे.
सुनील शिंदे यांनी विधान परिषदेत केलेल्या सूचनेवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उत्तर देताना ओला,उबेर,रॅपिडो या वाहतूक करणाऱ्या कंपन्याबाबत महत्त्वाची घोषणा केली. या निर्णयामुळे या कंपन्यांना मोठा फटका बसला आहे.
राज्यात लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये ई-बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून 2024 च्या नियमांनुसार संबंधित बाईक टॅक्सी इलेक्ट्रिक असणं बंधनकारक असणार आहे.
वाहतूक कंपन्यांना सर्व अटी व नियमांची पूर्तता करण्यासाठी ठराविक कालावधीची मुदत देण्यात आली होती.
मुंबईत 30 दिवसांसाठी उबर, रॅपिडो आणि ओला या कंपन्यांना तात्पुरता परवाना दिला गेला होता. खरंतरं या सर्व कंपन्यांनी यानंतर अंतिम परवाना मिळवणे बंधनकारक होते. मात्र, या नियम झुगारत वाहतूक सुरूच ठेवल्याचं समोर आलं होतं.
यानंतर सरकारकडून अपघात व महिलांच्या सुरक्षिततेविषयीच्या तक्रारी आल्यानंतर संबंधित कंपन्यांना परिवहन विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आल्या असून पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखलही केले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.