Aslam Shanedivan
महसूल विभागाने ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर करण्यासाठी 'राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना' सुरू केली आहे.
राज्य सरकार या योजनेतून सरकारी जमिनींचे वाटप गरजू महिलांना करणार आहे. पण यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी लागू केल्या आहेत.
महिला बचत गटाची स्थापना आणि नोंदणी किमान ३ वर्षांपूर्वी झालेली असणे आवश्यक आहे.
महिला बचत गट किंवा ग्रामसंघ हा अनिवार्यपणे 'उमेद' अभियानांतर्गत नोंदणीकृत असावा.
गटाचे बँक खाते किमान १ वर्ष सक्रिय असावे आणि वार्षिक उलाढाल किमान ५० हजार रुपये असावी. ज्या गटात १० महिला सदस्य आहेत त्यांना १ हेक्टर जमीन दिली जाईल.
तर ज्या गटात २० महिला सदस्य आहेत त्यांना २ हेक्टर आणि नोंदणीकृत ग्रामसंघाला कमाल ५ हेक्टरपर्यंत जमीन दिली जाईल.
या योजनेमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील महिला उद्योजक बनतील असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे.
तसेच ही योजना येणाऱ्या काळात गावपातळीवरील अर्थकारणाला नवी दिशा देणारी ठरेल, असेही आता बोलले जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.