Sachin Waghmare
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.
जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेत हा निर्णय दिला.
या कलमामुळे भारताचे राष्ट्रपती येथे आर्थिक आणीबाणी लागू करू शकत नव्हते.
५ ऑगस्ट २०१९ ला राष्ट्रपतींने एक आदेश जारी करत, संविधानात दुरुस्ती करण्यात आली. यात राज्यातील संविधान सभेचा अर्थ राज्याची विधानसभा असेल.
आर्टिकल ३७० रदद् झाल्यानंतर अनुच्छेद ३५ अ देखील रद्द झाले. यात राज्यातील स्थानिक रहिवाशांची एक ओळख राहत होती.
सरकारने आर्टिकल ३७० रद्द करण्यास राज्याचं पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. ज्यामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाख अशी दोन केंद्र शासित प्रदेश बनले आहेत.
सध्या या राज्याचा कारभार राज्यपाल संभाळत आहेत. कलम ३७० हटल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणताही नागरिक जमीन, दुकानाची खरेदी करू शकतो.
जम्मू-काश्मीरमधील मुली देशातील कोणत्याही राज्यातील मुलाशी लग्न करू शकतील. लग्न केल्यानंतर त्या मुलीचे जम्मू-काश्मीरमधील संबंध संपणार नाहीत.
३७० चा एक खंड बाकी आहे, त्या अंतर्गत राष्ट्रपती कोणत्याही वेळी ते बदलण्याचे आदेश देऊ शकतात.
NEXT: शरद पवार यांच्या राजकीय जीवनातील 8 महत्त्वाच्या घटना
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.