Roshan More
महिला आरक्षण घटना दुरुस्ती विधेयक नुकतेच लोकसभेत नामंजूर झाले. या विधेयकाबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि सरकारने त्याला दिलेली उत्तर पाहूयात.
लोकसभेत संविधान (131वी दुरुस्ती), परिसीमन, केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) अशी विधेयके मांडली होती.
'नारी शक्ती वंदन अधिनियमानुसार, 2026 नंतर होणाऱ्या जनगणनेनंतरच्या परिसीमनावर आधारित महिला आरक्षण लागू होणार होते. मात्र, जनगणना आणि परिसीमन या वेळखाऊ प्रक्रियांमुळे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना 33 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळाला नसता म्हणून हे विधेयक आणले.
हे विधेयक पास झाले असते तर 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू झाले असते.
लोकसभेतील जागांची कमाल मर्यादा 1976 मध्ये 550 निश्चित केली होती. 1971 मध्ये देशाची लोकसंख्या 54 कोटी होती. आता ती 140 कोटींवर गेली आहे. त्यामुळे लोकसभेतील जागा 850 पर्यंत वाढवण्याची गरज आहे.
सर्व राज्यांच्या जागांमध्ये समान ५० टक्के वाढ झाली असती. त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी झाले नसते, उलट त्यांचा हिस्सा किंचित वाढला असता. सध्या लोकसभेत दक्षिणेकडील राज्यांचा वाटा 23.76 टक्के असून, तो 23.87 टक्क्यांपर्यंत वाढला असता.
कर्नाटकच्या जागा २८ वरून ४२, आंध्रच्या २५ वरून ३८, तेलंगणच्या १७ वरून २६, तामिळनाडूच्या ३९ वरून ५९ आणि केरळच्या २० वरून ३० इतक्या वाढल्या असत्या. या राज्यांच्या लोकसभा आगा १२९ वरून १९५ झाल्या असत्या.
राज्यघटनेत धर्मावर आधारित आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यामुळे मुस्लिम महिलांना स्वतंत्र कोटा नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.