तुकाराम मुंढे, तुम्ही चुकता आहात! 

पीएमपीच्या अध्यक्षपदी आलेले सन्माननीय अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या आतापर्यंतच्या आपल्या कारकिर्दीत कायकाय वाद झाले आणि त्यांचे नेमके मूल्यमापन कसे करायचे, याच्याशी आपल्याला म्हणजे पुणेकरांना काहीच देणे-घेणे नाही. प्रश्‍न होता आणि आहे तो पीएमपीला एक कार्यक्षम, शिस्तप्रिय अधिकारी मिळण्याचा. या अधिकाऱ्याने खड्ड्यात गेलेली पीएमपी रस्त्यावर आणण्याचा. त्यामुळे मुंढे यांच्याकडून पहिल्या दिवसापासून आशा निर्माण झाल्या होत्या.

अपेक्षेनुसार मुंढे यांनी सुरवातही झोकात आणि टेचात केली. पीएमपीतील कर्मचाऱ्यांना घड्याळ दाखवून कामाला लावणे असो वा बंद बसगाड्या जास्तीतजास्त रस्त्यावर आणण्याचा प्रयत्न करणे असो, मुंढे यांनी प्रामाणिकपणे, मन लावून काम सुरू केले आणि पन्नासएक बंद बसगाड्या रस्त्यावर आल्याही. त्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्रही आहेत. 

आता नव्या बसगाड्या किती आणि कशा घ्यायच्या, याबाबत महापालिका-पीएमपीच्या अधिकाऱ्यांची समिती त्यांनी नेमली आहे आणि तिच्या अहवालावर बसच्या खरेदीचा निर्णय होणार आहे. मात्र खासगी मोटारींचा वापर करणाऱ्या पुणेकरांना पीएमपीकडे वळवण्यासाठी पाचशे एसी बसगाड्या घेण्याचा प्रस्ताव नामंजूर करण्याकडे नव्या प्रशासनाचा कल असल्याचे कानावर आहे. याबाबत मते-मतांतरे असू शकतात, पण पीएमपीबाबत काहीतरी विचार सुरू झाला ही पुणेकरांच्या दृष्टीने आनंदाचीच बाब ठरते. 
एवढी सगळी जमेची बाजू असूनही मुंढे अकारण वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. 

तीन प्रकारचे अधिकारी 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा काही दशकांचा कारभार पाहिला तर तीन प्रकारचे अधिकारी दिसतात. पहिल्या प्रकारात लोकप्रतिनिधींपुढे संपूर्णपणे लोटंगण घालणारे अधिकारी येतात. आपल्या स्वच्छ प्रतिमेच्या प्रेमात आपण स्वतःच पडलेले-लोकशाहीची चौकट न जुमानता ती तोडण्यातच धन्यता मानणारे-केवळ कायदा अन नियमावलीतच अडकून लोकप्रतिनिधींशी प्रत्येक पावलावर वाद घालणारे अधिकारी दुसऱ्या प्रकारात मोडतात. चौकट न तोडता ती आतून ढकलून मोठी करणारे- तत्त्वाला कुठेही मुरड न घालताही लोकप्रतिनिधींशी सुसंवाद साधत आणि प्रसंगी कर्तव्यकठोरही होत जनहिताची मोठी कामे यशस्वीपणे पार पाडलेले अधिकारी तिसऱ्या प्रकारात येतात. या तीनही प्रकारचे अधिकारी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आतापर्यंत बघितलेले आहेत. 

केवळ हातोडा हाती घेऊन कामे होत नाहीत आणि केवळ हात जोडूनही ती होत नाहीत. कधी हातोडा तर कधी नमस्कार अशी लवचिकता असेल तर लोकप्रतिनिधींचा भ्रष्टाचार थांबवतानाच लोकहित साधले जाऊ शकते. आपण यांतील कोणत्या प्रकारचे अधिकारी बनायचे, हे ज्यात्या अधिकाऱ्याने ठरवायचे असते. मुंढे यांच्यासमोर प्रश्‍न काय होता? प्रथम पिंपरी महापालिकेने पीएमपीची पाच कोटी रूपयांची तूट आणि विद्यार्थी पासांचे पैसे देण्याच्या ठरावाबाबत पीएमपीला माहिती मागितली. पीएमपीच्या दैनंदिन संचलनातील तूट पुणे आणि पिंपरी महापालिकेने भरून द्यायची, हे पूर्वीच ठरलेले आहे. विद्यार्थी पासांचे पैसे पीएमपीने वाढविले. ते कमी करायचे असतील तर महापालिकांनी तो फरक उचलावा, अशी भूमिका पीएमपीने घेतली.

पदाधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार? 

या दोन्ही विषयांच्या ठरावाला मान्यता देण्यापूर्वी पिंपरी महापालिकेच्या स्थायी समितीने पीएमपीला काही प्रश्‍न विचारले. या प्रश्‍नांची उत्तरे अपुरी मिळाल्याचे पिंपरी महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्ष सीमा सावळे यांचे म्हणणे आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड परिसरात पीएमपीच्या मार्गांचे योग्य जाळे नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारींबाबत चर्चा करण्यासाठी मुंढे यांनी पिंपरीत यावे, असे आमंत्रणही त्यांनी दिले होते. तसाच प्रकार पुण्यातही घडला. पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक यांनीही मुंढे यांना चर्चेसाठी महापालिकेत बोलावले, मात्र या दोन्ही बैठकांना मुंढे गेले नाहीत. त्यांची ही कृती योग्य का अयोग्य या प्रश्‍नावर पुण्यात सध्या चर्चा सुरू आहे. 

सुसंवाद प्रभावी मार्ग

जनहितासाठी कोणत्याही व्यासपीठावर किती वेळा चर्चा करण्याची कोणत्याही सनदी अधिकाऱ्याची तसेच लोकप्रतिनिधीची तयारी हवी. इथे तर पुण्याच्या खुद्द महापौरांनी पुण्यातील इतर लोकप्रतिनिधींसोबत चर्चा करण्यासाठी येण्याचे आवाहन केले होते. महापौरांच्या आमंत्रणाचा मान राखावा, हे कोणत्याही कायद्यात एखाद्या वेळेस लिहिलेले नसेल, पण तो शिष्टाचाराचा भाग ठरतो. तसेच कोणत्याही विषयावर सर्व क्षेत्रांतील सूचना-विचार घेण्यात काहीच हरकत नसते. त्यामुळे "पीएमपीच्या संचालक मंडळात महापालिकेचे प्रतिनिधी आहेत, त्यांच्यामार्फतच महापालिकेचे म्हणणे आपण ऐकू, महापालिकेत का जायचे ?' हे म्हणणे नियमांचा केवळ तार्किक कीस काढणे ठरते. 

लोकप्रतिनिधी-प्रशासन-नागरिकांच्या संघटना-चर्चा करण्यास उत्सुक असलेले जागरूक नागरिक यांच्याशी चर्चा केलीच पाहिजे. महापालिकेत चर्चेसाठी जाणे म्हणजे कोणा राजकीय नेत्याच्या निवासस्थानी जाणे नव्हे. महापालिका ही समस्त पुणेकरांची आहे. सर्वांशी संवाद ठेवल्यासच मार्ग निघू शकतो. ज्या श्रीकर परदेशी यांनी पीएमपी मार्गावर आणण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले, त्या परदेशींनी महापालिकेत पीएमपीसाठी स्वतंत्र सर्वसाधारण सभा घेतली होती, कामगार संघटनांपासून ते नागरिकांपर्यंत सर्वांना विश्‍वासात घेतले होते. समोरच्याचे ऐकून घ्यायचे म्हणजे तो म्हणेल तसेच करायचे असे नाही. ते ऐकून आपल्याला योग्य वाटेल तेच खंबीरपणे करायचे, हे योग्य ठरेल.

 
त्यामुळेच...मुंढेसाहेब, तुमच्या धडाडीच्या कारभाराला सुसंवादाचे कोंदण असेल तर पुणेकरांना हवाहवासा असलेला पीएमपी सुधारण्यासाठीचा तुमचा कारभार अधिक उठावदार, प्रभावी आणि उपयोगी होईल.