बुडत्या काँग्रेसला शेतकर्‍यांचा आधार

सध्या शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी प्रकरणावर आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर काँग्रेस पक्ष कमालीचा आक्रमक झालेला आहे. काँग्रेसच्या प्रदेश अध्यक्षांपासून ते प्रवक्त्यांपासून सर्वच जण शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर सरकारच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर मांडत आहेत, सरकारच्या कारभाराचे बाभाडे काढत आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्र्रेसही शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर सरकारविरोधात भांडत आहेत. शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे ग्रामीण भागात जावून शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट करत आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसदेखील काँग्रेसने शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर काढलेल्या संघर्ष यात्रेमध्ये सहभागी झाली होती. सध्या शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर काँग्रेसने, 'माझी कर्जमाफी झालीच नाही' हे अभिनव आंदोलन छेडत ज्यांचा कर्जमाफीचा लाभ झालाच नाही अशा शेतकर्‍यांकडून अर्ज भरण्याचे काम सुरू केले आहे. राज्यात भाजप-सेना सत्तेत असूनही एकमेकांशी भांडत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मातब्बर नेते छगन भुजबळ तुरूंगात खितपत पडले आहेत. रमेश कदमांचीही तीच परिस्थिती आहे. तटकरे-अजितदादांचीही चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे भाजपविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आवाज क्षीण झालेला असून एकट्या शिवसेनेवरच राष्ट्रवादी काँग्रसकडून तोंडसुख घेतले जात आहे.

काँग्रेस दिवसेंगणिक जनाधाराच्या बाबतीत क्षीण होत चालली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये भिवंडीचा अपवाद वगळता काँग्रेसची पिछेहाटच झालेली आहे. एकटे प्रवक्ते सचिन सावंत काँग्रेसच्यावतीने प्रसिध्दी माध्यमांना सोबत घेवून सरकारविरोधात संघर्ष करत आहेत. त्यामुळे क्षीण होत चाललेल्या कणाहीन काँग्रेसला शेतकर्‍यांच्या समस्येचा जणू काही आधारच मिळाला असल्याचे चित्र महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्माण झाले आहे. या प्रश्‍नांमुळे काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळाली असून पक्षाचे नेते व पदाधिकारीही शेतकरी समस्येवर आक्रमक झाल्याचे पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे बुडत्या काँग्रेसला शेतकर्‍यांचा आधार मिळाला असल्याचे महाराष्ट्राच्या राजकारणात उपहासाने बोलले जात आहे.

काँग्रेसमध्ये सध्या मातब्बर नेतेमंडळींचा दुष्काळ पडला आहे. विधानसभा निवडणूकीअगोदर काँग्रेसच्या अनेकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यातच विखेपाटील आणि थोरातांचे नगर जिल्ह्यातील विळ्या-भोपळ्याचे नाते जगजाहिर आहे. नारायण राणेंची मुले प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाणांच्या नेतृत्व मर्यादेवर नेहमीच तोंडसुख घेत असतात. आदर्श व ईडीच्या ग्रहणामुळे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाणदेखील फारसे आक्रमक होत नसल्याची काँग्रेस पक्षातूनच व्यक्त होत आहे. गेल्या काही महिन्यापासून नारायण राणे भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चा जोर धरू लागल्या आहेत. मध्यंतरी कोकणात विकासकामांच्या उद्घाटनाच्या वेळी नारायण राणेंकडून लावण्यात आलेले बॅनरही चर्चेचा विषय ठरले होते. नारायण राणे व भाजप याविषयी प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण कोणतीही प्रतिक्रिया देत नाही. काही दिवसापासून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटीलदेखील भाजपच्या वाटेवर असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे आधीच काँग्रेसच्या छावणीत मातब्बरांचा दुष्काळ आहे. उरले सुरल्या सेनापतींमध्येही काही जण भाजपच्या वाटेवर असल्यामुळे काँग्रसच्या प्रभावाला नाही तर अस्तित्वालाच घरघर सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे.

भाई जगतापांसारखा लढवय्या नेताही सध्या थंडपणाच्या भूमिकेत आहेत. मुंबई काँग्रेसही संजय निरूपम, मुरली देवरा, गुरुदास कामत या गटामध्ये विखुरली गेली आहे. नसीम खानदेखील आपला वेगळा सवतासुभा करून आहेत. मुंबई महापालिका निवडणूकीतही काँग्रेस पक्षाला अपयशाचा सामना करावा लागला आहे. मुंबईतील मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक आणि परभाषिक परप्रातिंय समाजही काँग्रेसपासून दुरावल्याचे मतपेटीतून पहावयास मिळाले आहे. संजय निरूपम यांनी संत महंत सेलची स्थापना केल्यामुळे काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला तडा गेला आहे. निरूपमांवर पक्षातून टीका होवू लागली आहे.

क्षीण झालेल्या काँग्रेसने शेतकरी समस्येचा आधार घेत गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून नव्याने कात टाकली आहे. दिवसाआड पत्रकार परिषदा घेवून काँग्रेस राज्य सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढू लागली आहे. राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याचे काम काँग्रेसमधून खर्‍या अर्थाने काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणिस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केले आहे. 'राज्य सरकार 40 लाख कोटी कर्जमाफीचा डांगोरा पिटत असली तरी ही कर्जमाफी प्रत्यक्षात 5 लाख कोटीच्या वर जाणार नसल्याचे सचिन सावंत यांनीच स्पष्ट केले. राज्य सरकारने कर्जमाफीला निकषाच्या वेष्टनात गुंडाळल्यामुळे सरकार केवळ आकडेवारीचा खेळ करत आहे, प्रत्यक्षात वस्तूस्थिती वेगळीच आहे. सरकारची कर्जमाफी हे मृगजळ आहे. सरकारने खरीप पीकांसाठी देवू केलेली 10 हजाराची उचल आजही शेतकर्‍यांना मिळालेली नाही. अधिकांश शेतकर्‍यांच्या घरात तुर खरेदीविना तशीच पडून आहे. सरकार दाखवित असलेली कर्जाची आकडेवारी मागील दहा वर्षाची असून प्रत्यक्षात सरकार चारच वर्षाची कर्जमाफी करणार आहे', अशा विविध कारणांचा उहापोह सचिन सावंत यांनी बँकांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट केला आहे.

काँग्रेसने दोन दिवसापासून 'माझी कर्जमाफी झालीच नाही' हे आंदोलन सुरू करून ग्रामीण भाग पुन्हा एकवार पिंजून काढण्यास सुरूवात केली आहे. त्या त्या जिल्ह्यातील कर्जमाफी न झालेल्या शेतकर्‍यांचे अर्ज स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करून विधीमंडळातही ही आकडेवारी सादर केली जाणार आहे. काँग्रेसकडून सातत्याने घेतल्या जाणार्‍या पत्रकार परिषदा, कागदोपत्री बँकाच्या आकडेवारीचा आधार घेत सरकारच्या कर्जमाफी भूमिकेचे काढलेले वाभाडे, सुरू केलेले आंदोलन, यामुळे काँग्रेस पक्ष हा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तुलनेत चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. प्रसिध्दी माध्यमांमध्ये स्वत:ची स्वतंत्र जागा बनवू लागला आहे. शेतकरी आंदोलन, शेतकर्‍यांच्या समस्या, तुर खरेदी, शेतकर्‍यांची कर्जमाफी या विषयामुळे महाराष्ट्रात काँग्रेसला नवसंजीवनी प्राप्त झाली आहे. थोडक्यात शेतकरी हा विषय सध्या काँग्र्रेसचा तारणहार बनला आहे.