उडदामाजी काळेगोरे; पुणेकरांनी काय निवडावे? 

पुण्यात एक काळ असा होता की पुण्यातील कॉंग्रेसमधल्या गटबाजीच्या वार्ता लिहून लिहून वार्ताहरांची बोटं दुखून येत. वाचून वाचकांना वीट येई. "पक्षातील गटबाजी म्हणजे कॉंग्रेसमधील' अशीच समजूत कार्यकर्त्यांपासनं ते पुणेकर मतदारांपर्यंतच्या सर्वांची होती. कारण शिवाजीनगरच्या कॉंग्रेस भवनमधून त्यावेळी सोन्याचा धूर निघत असे. आधीचा जनसंघ आणि नंतरचा भारतीय जनता पक्ष त्याकाळी लिंबू-टिंबू म्हणून ओळखला जाई. काही पेठांपुरतीच तर होती त्या पक्षाची मिरास! गटबाजी करायला आधी पक्षात माणसं असायला लागतात. त्यामुळं फारफार तर अण्णा जोशी आणि अरविंद लेले यांनीच काही असलेली डोकी आपल्याकडं ओढायचा प्रयत्न केला तरच. म्हणजेच गटबाजी ही कॉंग्रेसमधलीच असा पुणेकरांचा समज होता. 

विठ्ठलराव गाडगीळ मंत्री-खासदार असताना त्यांना आव्हान देण्याचा पुण्यात प्रयत्न झाला. सुरेश कलमाडी हे तेव्हा शरद पवार समर्थक होते आणि त्यांनी गटबाजीने आपल्याच पक्षाच्या गाडगीळ यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून त्यांना लोकसभेच्या निवडणुकीत आस्मान दाखवले. परिणामी पुण्यात अण्णा जोशी यांच्या रूपाने पहिल्यांदाच भाजपचा झेंडा फडकला. त्यानंतर गाडगीळ गटाचे खच्चीकरण करत कलमाडीच पुण्याचे सर्वेसर्वा झाले आणि गाडगीळ समर्थक प्रकाश ढेरे हे त्यांचे पक्षातील प्रमुख प्रतिस्पर्धी बनले. कलमाडी विरोधातील गटात बाळासाहेब शिवरकर, उल्हास पवार, अनंत गाडगीळ आदींची नावं घेतली जायची, मात्र कलमाडी या सगळ्यांना गुंडाळून ठेवत. त्यांचं नेतृत्व एका दशकभर अबाधित राहिलं. 

पुढं राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा उदय झाला आणि "एकच वादा, अजित दादा' असं म्हणत दादांकडंच पक्षाची सूत्रं राहिली. महापालिकेच्या दोन निवडणुका दादांचा बोलबाला होता. त्यांना कलमाडींएवढा विरोध नव्हता... 

भाजपकडून अपेक्षाभंग 

हे सगळ आज आठवायचं कारण म्हणजे पुणेकरांनी भाजपकडं एकहाती सत्ता सोपवली तेव्हा त्यांची वेगळीच अपेक्षा होती. पुण्यातला कुठलाही निर्णय करायला दुसऱ्या कोणत्याच पक्षाची गरज त्या पक्षाला भासणार नाही, एवढं जवळपास "शंभर नंबरी' बहुमत त्या पक्षाला मिळालं होतं. त्यातच मुंबई दरबारची सत्ताही भाजपच्याच हाती आली अन दिल्लीचीही. त्यामुळं केवळ "हे करायचं' असं ठरवायचा अवकाश, त्याला मान्यता मिळणारच, याची खात्री त्या पक्षाला होती. 

पण... हाय दैवा, काय झाले ? एवढं मजबूत बहुमत त्या पक्षाला पेलवतच नसल्याचं दिसून येऊ लागलयं. गटबाजीची लागण या पक्षाला एवढ्या लवकर लागेल, असं वाटल नव्हतं. आता जनहिताचे निर्णय भराभरा होतील, ही आपली अपेक्षा "बावळट'पणाची ठरेल, असं त्यांना स्वप्नातही वाटलं नव्हतं... 

गटबाजीन भाजप पोखरला

आता भाजपचा भगवा पुणे महापालिकेवर चढल्यानंतरच्या अवघ्या पाच महिन्यांत गटबाजीनं पक्ष पोखरला जाऊ लागल्याचं चित्र दिसू लागलयं. पुण्याचे नवे कारभारी म्हणून गिरीश बापट यांचं नावं पहिल्यांदा घेण्यात येऊ लागलं होतं आणि बापटच आता आपल्या पक्षाचे कलमाडी अन अजितदादा होणार असा होरा बांधण्यात येत होता. प्रत्यक्षात बापट यांच्या एकमुखी कारभाराच्या कल्पनेला सुरूंग लागू लागला तो महापालिकेच्या निवडणुकीआधीपासनंच. 

पक्षाचा "बहुजन चेहरा' असं ज्यांच वर्णन खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलं त्या खासदार संजय काकडे यांच्या रूपानं बापटांना आव्हान मिळणार, हे स्पष्ट झालचं होतं. अगदी तिकीटवाटपापासनंच काकड्यांनी बापटांचा वारू रोखायला सुरवात केली. "आपली माणसं' तिकिटांच्या यादीत कशी बसतील, ते काकडे पाहू लागले. काकडे म्हणजे केवळ "पैसा फेको अन तमाशा देखो,' पद्धतीचं नेतृत्व नाही, हे पक्षजनांना समजायला थोडा वेळ लागला. आता प्रत्यक्ष कारभार सुरू झाल्यावर ते आपले मोहरे खेळू लागलेत. 

जनहिताचं केवळ ढोंग?

समान पाणीपुरवठा योजनेच्या निमित्तानं कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसप्रमाणंच आपल्यालाही जनहित वगैरेंचं काहीही देणंघेणं नाही, देणंघेणं असेल तर फक्त देण्याघेण्याचं! हे भाजपनं दाखवून दिलयं. एक तर या योजनेच्या फायद्यातोट्यापेक्षा "त्यात कोणकोणत्या कंपन्यांनी भाग घ्यावा, कोणकोणत्या कंपन्यांना भाग घेता येऊ नये, प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा किती पटीने टेंडर फुगले पाहिजे', याकडंच पक्षजनांचं लक्ष लागून राहिलं. निविदा रद्द करण्याचा निर्णय स्थानिक पातळीवर झाल्याचा फुसका दावा करण्यात आला असला तरी या निविदांकडं दिल्लीपासनं गल्लीपर्यंत अन नागपूरपासून पुण्यापर्यंतच्या सर्व भाऊ-दादा-नाना-अण्णांचं लक्ष लागून लागून राहिलं होतं. 

कोणत्या कंपनीला नागपूरमधून बॅकिंग तर कोणत्या कंपनीला मुंबईतून याची चर्चा रंगू लागली. काही मोजक्‍याच कंपन्या रिंगणात उरतील आणि ज्या उरतील त्यांची रिग म्हणजे मिलीभगत कशी होईल, यासाठी खूप कौशल्य वापरण्यात आलं. (कौशल्यविकासाकडं मोदीसाहेबांचं लक्ष आहेच म्हणा...!) त्यातनं काहींच्या कंपन्या गळाल्यानं ते टेंडर उधळायच्या मागं लागले. अखेरीस काय ? तर तुझी कंपनी का माझी ? यांवरच सगळ गणित उरलं. 

पुण्याच्या कारभाऱ्यांना थेट मुख्यमंत्र्यांकडनं ब्रेक लावला जातोय... काय कारण असेल ? लोक बरचं काही बोलतात. असं म्हणतात, "वर्षा'स्थित नेत्यांचा राष्ट्रवादीच्या दादांशी छत्तिसाचा आकडायं. अन पीएमपीच्या ठेकेदारांचा प्रश्‍न असो का पाणीयोजनेचा, कारभारी आतनं दादांबरोबर आहेत. अन नेमकं हेच मुंबईच्या फडणवीस नानांना आवडत नाहीये. म्हणूनच नाकापेक्षा जड होणारा मोती बाजूला ठेवण्यासाठी त्यांनीच पुण्याच्या नानांना पुढं केलयं... 

एकूण काय ? आपण म्हणत होतो... उडदामाजी काळेगोरे काय निवडावे? राजकारणातले उडीद काळे ते काळेच. ते कोणत्याही पक्षाचे असोत आणि कधीच्याही काळच्या सत्तेचे असोत... कोळशातल्या खाणीतील कामगारांसारखेच! असो!