चंद्रकांतदादांना "मराठा पॉवर' मिळेल? 

अडीच वर्षांपूर्वी भ्रष्टाचारमुक्‍त, विकासाभिमुख अजेंड्यावर राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेवर आले; पण राज्याच्या सत्ताकारणात हा फक्‍त पक्षीय बदल नव्हता, तर तो सामाजिकही होता. मराठा प्रभावाचे राजकारण ब्राह्मण प्रभावाने रिप्लेस केले होते. त्याची प्रतिक्रिया मराठा जातीत तीव्रतेने होती. मराठा आरक्षण, राजकीय भागीदारी हे अनुषंगिक मुद्दे त्यात होते. फडणवीसांना होणारा टोकाचा विरोध व मराठा जातीची मतशक्‍ती लक्षात घेऊन भाजपने तातडीने पावले उचलली. हे सरकार मराठाविरोधी आहे, असे म्हणायला मुद्दा मिळू नये, याची काळजी सातत्याने घेतली.

दुसऱ्या बाजूला काळाची गरज म्हणून मराठा नेते प्रमोट केले. विनोद तावडे, चंद्रकांतदादा पाटील, आशिष शेलार ही त्यातील काही नावे. तावडे हे आधीपासून स्वतःला मराठा नेता म्हणून प्रोजेक्‍ट करत होते. त्यांना मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्षपद मिळाले. पुढे अंतर्गत सत्तास्पर्धेमुळे तावडे मागे पडले; मात्र बदलत्या राजकीय परिस्थितीत तीव्र महत्त्वाकांक्षा नसलेले चंद्रकांतदादा पाटील बढती मिळवत गेले. सरकार स्थापन होतेवेळी ते मंत्री होतील कां नाही, याविषयी शंका होती. ते चंद्रकांतदादा सरकारमध्ये थेट कॅबिनेट मंत्री झाले, तेही दोन दोन खात्यांचे. पीड्‌ब्लूडी आणि सहकार खाते त्यांना मिळाले. दोन वर्षांच्या घडामोडीत महसूल खात्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली आहे, शिवाय मंत्रिमंडळातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री ते बनले आहेत. सोबतीला मराठा चेहरा म्हणून "फेसव्हॅल्यू' मिळाली आहे. मंत्रिपदाच्या पायऱ्या चढत असताना मराठा समाज भाजपला जोडण्याची, तसेच कोल्हापूर सांगली, सातारा या भाजपच्या दृष्टीने अवघड टापूत यश मिळविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडली आहे. जिल्हा परिषदेतील संख्याबळ पाहिले, तर हे काम किती अवघड आहे, हे लक्षात येईल. सांगली आणि सातारा जिल्हा परिषदेत आजवर कमळाच्या चिन्हावर एकही सदस्य निवडून आलेला नाही. कोल्हापुरातील संख्याही एक दोनच्या पुढे नाही. 

चंद्रकांतदादांसाठी अर्थातच हे आव्हान सोपे नाही. म्हणून त्यांनी बेरजेचे राजकारण चालवले आहे. गेल्या वर्षी कोल्हापूर महापालिकेला त्यांनी ताराराणी आघाडीला बरोबर घेतले. महापालिकेतील विजय थोडक्‍यात हुकला; मात्र भाजप मोठ्या प्रमाणात प्लस झाली. ताराराणी आघाडीनंतर त्यांनी विनय कोरे यांच्या जनसुराज्य शक्‍तीला बरोबर घेतले. नगरपालिका निवडणुकीपूर्वी या घडामोडी झाल्या. त्याचा फायदा भाजप आणि सहकारी पक्ष, आघाड्यांना झाला. आता जिल्हा परिषदेला तर प्रत्येक तालुक्‍यात भाजपच्या सोयीची वेगळी आघाडी तयारी आहे. काही ठिकाणी राष्ट्रवादीही त्यांच्यासोबत आहे. 

चंद्रकांतदादांकडे कोल्हापूरबरोबरच सांगलीचे पालकमंत्रिपद महिनाभरापूर्वीपर्यंत होते. साताऱ्यात संपर्कमंत्री म्हणून ते कार्यरत आहेत. कोल्हापुरात विविध राजकीय प्रयोग राबवत असताना त्यांनी सांगली, साताऱ्याकडे दुर्लक्ष होऊ दिलेले नाही. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीत असलेले सक्षम नेते भाजपत घेण्यासाठी टार्गेट केले आहेत. सहकारी संस्था अडचणीत असलेल्या नेत्यांशी त्यांनी भेटीगाठी चालू ठेवल्या आहेत. परिणामी संस्थांना मदत मिळण्यासाठी, तसेच काही कंत्राटे मिळविण्यासाठी मुख्यतः राष्ट्रवादीचे नेते भाजपत निघाले आहेत. साताऱ्यात तर अजित पवारांची कृपादृष्टी राहिलेल्या काही युवा नेत्यांनी कधीच कमळ हाती घेतले आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीतील तालुका पातळीवरील मराठा नेत्यांना चंद्रकांतदादांमुळे भाजप आपला वाटू लागला आहे. पूर्वीप्रमाणेच या सरकारमध्ये आपली कामे होतील, या अभिलाषेने मराठावर्गाचा ओढा भाजपकडे वाढला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून झेडपीला खाते न उघडणारी भाजप तिन्ही ठिकाणी निर्णायक भूमिका बजावण्याचा दावा करत आहे. भाजपच्या रणनीतीनुसार घडले, तर चंद्रकांतदादांची राजकीय उंची निश्‍चितपणे वाढणार आहे!