शेतकऱ्यांवर काय गोळ्या झाडता? भ्रष्ट साखर सम्राटांना बेड्या ठोका! 

उसाला चांगला भाव मिळावा म्हणून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी नगर जिल्ह्यात दोन दिवसांपूर्वी गोळीबार केला. एवढेच नाही तर गोळीबारात जखमी झालेल्या दोन तरुण शेतकऱ्यांवरच गोंधळ केल्याचे गुन्हे देखील दाखल केले. अशा दडपशाहीने शासनाविरुद्ध असंतोष वाढणार आहे . 

शेतकरी आता जागा झाला आहे. आजूबाजूच्या जिल्ह्यातच नाहीतर देशातील अन्य राज्यात उसाला काय भाव मिळतोय. हे शेतकरी पाहू लागला आहे. मग कोल्हापूर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना 3500 रुपये टन भाव मिळतो तर नगर - मराठवाड्यात का नाही? मग गुजरातमध्ये ऊस उत्पादकांना चार हजारांच्या वर प्रतिटन भाव मिळतो तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना का नाही? असा प्रश्‍न आज शेतकरी विचारू लागला आहे. त्याचा आवाज आता दाबता येणार नाही. जसा जसा काळ जाईल आणि अन्याय चालू राहील तसा शेतकऱ्यांचा आवाज अधिक संघटित आणि बुलंद होत जाणार आहे. 

कमी उताऱ्याच्या भाकडकथा 
शासन साखरेच्या उताऱ्यानुसार उसाचे भाव ठरविते. पण प्रत्यक्ष साखर कारखान्यात जाऊन उतारा किती येतोय हे पाहण्याची व्यवस्था केंद्र आणि राज्य शासनाकडे नाही. त्यामुळे काही भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम साखर सम्राटांनी साखरेचा उतारा कमी दाखवून शेतकऱ्यांना अक्षरशः ठगवलेले आहे. कोल्हापूरपेक्षा नगर, सोलापूर ,औरंगाबाद जिल्ह्यात साखरेचा उतारा तीन आणि चार टक्‍क्‍यांनी कमी येतोच कसा? 

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट पासून अनेक संस्था अधिक उतारा देणाऱ्या उसाच्या जाती विकसित करीत आहेत. अशा संस्थांतून नगर, सोलापूर , मराठवाडा आणि विदर्भातील मातीतही चांगला उतारा देणाऱ्या जातींचा प्रसार केला जातो आहे. नवीन सुधारित जातीच्या वाणाचा ऊस लावूनही साखरेचा उतारा या भागात वाढत नसेल तर एकतर या संशोधन संस्था आणि कृषी विद्यापीठांचे संशोधन बोगस आहे, हे शासनाने मान्य करावे. वस्तुस्थिती तशी नसेल (तशी नाहीच) तर मराठवाडा, नगर व अन्यत्र काही सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांची (रिकव्हरी) साखरेचा उतारा कमी होतोच कसा याचे उत्तर शोधावे. 

पै-पावण्यांचा कोवळा ऊस नियम झुगारून गाळला तर उतारा येणार कसा? साखर कारखान्याची गाळप क्षमता दररोज अडीच हजार टनांची असताना प्रत्यक्षात हजार-दीड हजार टन दररोज गाळला तर उत्पादन खर्चात वाढ होणारच. तोटेही वाढणारच. 

साखरेचा उतारा नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी या थंडीच्या दिवसात जास्त येतो मग कधी शेतकरी संघटनांच्या संपाने तर कधी आर्थिक नियोजन नीट नसल्याने अनेक कारखाने पार डिसेंबरमध्ये गाळप सुरू करतात आणि एप्रिल-मे पर्यंत गाळप चालवतात. अशांना चांगली रिकव्हरी कशी मिळणार? 

अनेक कारखान्यांची ऊस गाळपाची व साखर निर्मितीची मशिनरीच जुनी आहे. मशिनरीचे मॉर्डनायझेशन नाही केले म्हणून उतारा कमी, पण भुर्दंड शेतकऱ्यांनी का भरायचा? 

यापेक्षाही सर्वांत महत्त्वाचे आणि मोठे कारण म्हणजे साखरेची चोरून विक्री हे आहे. कुंपणानेच शेत खाल्ले तर दाद कुणाकडे मागायची? रात्री अपरात्री कारखान्यातून साखरेच्या पोत्यांनी भरलेले ट्रकच्या ट्रक लंपास करायचे आणि झालेली तूट रिकव्हरी कमी दाखवून कागदोपत्री ऍडजेस्ट करण्याचे काळे धंदे करून काही साखर सम्राट गब्बर झाले आहेत. 

अशा मंडळींच्या चोऱ्या रंगे हाथ पकडून त्यांना कारखान्यांवरून कधी हाकलणार? हा खरा प्रश्‍न आहे. साखर चोरीत दोन-चार बडी धेंडं गजाआड केली तर साखरेची रिकव्हरी वाढते की नाही पहा! 

वजनकाट्यांचा वाद 
अलीकडच्या काळात साखर कारखान्यात होणाऱ्या उसाच्या वजनावरूनही अनेक ठिकाणी वाद सुरू झाले आहेत. अनेकवेळा दोन साखर कारखान्यांमधील उसाच्या स्पर्धेतून आणि भावाच्या स्पर्धेतून या अफवा पसरविल्या जातात. तो कारखाना भाव जास्त देतो पण काटा- वजनात मारतो, असा प्रचार कमी भाव देत असलेल्याने केल्याचे प्रकार सर्रासपणे चालू आहेत. 

सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांच्या वजनकाट्यांची तपासणी पारदर्शीपणे आणि हंगाम सुरू असताना तर अगदी दररोज झाली पाहिजे. कोणाही त्रयस्थाला साखर कारखान्याचा वजनकाटा काही शुल्क आकारून वापरून पाहता आला पाहिजे. साखरेच्या रिकव्हरीत, वजनकाट्यात, मोलॅसिस बगॅसच्या विक्रीत आणि अगदी शेणखत लिलावातही हात साफ करून घेणारे साखर सम्राट या महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. तसेच मशिनरीपासून ते बारदान्यापर्यंत प्रत्येक खरीदीत देखील हात धुवून घेणारे अनेक जण आहेत . 

सहकारी साखर कारखानदारीत अनेक सहकार महर्षी गोरगरिबांसाठी निस्वार्थीवृत्तीने झटले. अभ्यासाने आणि सचोटीने पारदर्शी कारभार केला म्हणून ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक क्रांती घडून आली. पण गेल्या काही वर्षात अकार्यक्षम, भ्रष्ट आणि अंदाधुंद कारभार करणारी मंडळीसुद्धा कारखानदारीत शिरलेली आहे. ही मंडळी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांतही दाखल झालेली आहे. सत्तारूढ पक्षाशी चटकन जुळवून घेणाऱ्या अशा मंडळींना आपल्या पक्षात घेऊन पवित्र करण्यापेक्षा कायद्याचा हिसका दाखवणे लोकहिताचे ठरेल . 

बडगा कधी उभारणार? 
सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे हित समोर ठेवून राज्य शासनाने साखर कारखानदारीतील अपप्रवृत्तीवर बडगा उगारण्याची वेळ आली आहे. मात्र ही कारवाई करताना पक्षीय अभिनिवेश नसावा. सत्तेतील आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या कारखान्यांना एकाच न्याय हवा . 

सहकारी साखर कारखानदारी चांगली चालावी यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजलेल्या तज्ज्ञांना बोलावून मार्गदर्शक नियमावली तयार करावी. साखर कारखान्याचा परवाना देतानाच साखरे शिवाय मद्य्रार्क निर्मिती, सहवीजनिर्मिती आणि इतर पूरक उद्योगांची उभारणी अनिवार्य करायला हवी. सध्या उभ्या असलेल्या कारखान्यालाही विशिष्ट कालावधीत पूरक उद्योग उभे करणे बंधनकारक करावे. 

मतांचे राजकारण समोर ठेवून दोन-तीनशे व्यक्तीच्या मदतीने चालणाऱ्या कारखान्यात हजार-दीड हजारांची भरती करण्याचे प्रताप झालेले आहेत. याला कुठे तरी पूर्णविराम मिळायला हवा. 

उसाची तोड करणे, ऊस ट्रकमध्ये भरणे आणि उसाची वाहतूक करणे यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आता परदेशात तर उपलब्ध आहेच पण महाराष्ट्रातही अनेकांनी चांगले संशोधन केलेले आहे. त्याचा सार्वत्रिक वापर करायला हवा. 

साखर कारखान्याचे आर्थिक व्यवस्थापन आणि ऊस गाळपाच्या कालावधीतील मनुष्यबळ व्यवस्थापन यासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती शासनाने करावी. शासनाने चांगला कारभार जिथे चालला आहे तेथे हस्तक्षेप करू नये पण जेथे बेशिस्त आहे, आर्थिक गैरव्यवहार आहे, नियोजनाचा अभाव आहे तेथे शासनाने हस्तक्षेप करणे आवश्‍यक आहे. 

आधीच्या राजकीय नेतृत्वाने साखर क्षेत्रातील अपप्रवृत्तीवर कारवाई करण्याचे काम केले नाही म्हणून मतदारांनी राज्यकर्ते बदलले. आताचे राज्यकर्ते काय करत आहेत हे मतदार पहात आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या साखर कारखानदारीची घडी बसवण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी वेळीच योग्य पावले उचलायला हवीत.