निष्कलंक राजकारणी

गोव्याच्या राजकारणावर आपल्या कार्याचा ठसा उमटवणारे, `सर्जिकल स्ट्राईक'ने पाकिस्तानला आणि दहशतवाद्यांना धडा शिकवणारे संरक्षणमंत्री आणि गोव्यात आघाडीचे राजकारण करून भाजपच्या हातात सत्तेच्या चाव्या ठेवण्यासाठी अविरत प्रयत्न मनोहर पर्रीकर यांनी केले. एवढेच नव्हे तर लष्कराच्या बाहूत बळ भरणे आणि त्याच्या आधुनिकीकरणाला चालना देण्याचे कार्य त्यांनी केले. 

भाजपला देशात सत्तेवर आणायचे असेल तर पक्षातील बुजुर्गांनी बाजूला होऊन त्याची धुरा दुसऱ्या पिढीकडे द्यावी, बुजुर्गांनी मार्गदर्शन करावे, अशी भुमिका त्यांनी व्यासपिठावर मांडली. नंतर त्याची री ओढली गेली. नरेंद्र मोदी नावाचे वादळ 2014 मध्ये येईल आणि ते भाजपला सत्तेपर्यंत नेईल, असे मनोमन वाटलेल्या पर्रीकरांनी खूप आधीपासूनच, या लाटेचा मागमूस नव्हता तेव्हा भाजपच्या व्यासपिठासह इतरत्र मोदी यांची पाठराखण केली, त्यांना बळ देण्याचा आणि त्यांच्या पाठीशी पक्षातील जनमत एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला. या सर्वाचे फलित म्हणून गोव्यासारख्या छोट्या राज्यातील हा कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून तयार होऊन देशपातळीवर पोहोचला. संरक्षण खाते त्याने सांभाळले, तेही साधी राहणी कायम ठेवत. मनोहर गोपालकृष्ण पर्रीकर यांचा जन्म 13 डिसेंबर 1955 रोजी गोव्यातील म्हापसा गावात झाला. 

पर्रीकर यांचे सरकार 29 जानेवारी 2005 मध्ये अल्पमतात गेले. त्यानंतरही पर्रीकरांनी भाजपचे गोव्यातील अस्तित्व राखत, त्याचा विस्तार केला. 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीत 24 मतदारसंघातून भाजपचे आमदार निवडून आणत पुन्हा पक्षाला सत्तेवर आणले, 1988 मध्ये राजकारणात उतरलेले पर्रीकर पुन्हा गोव्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्याआधी 2001 मध्ये ते गोवा भाजपचे महासचिव आणि प्रवक्ता झाले. 24 ऑक्‍टोबर 2000 ते 27 फेब्रुवारी 2002 मध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडे गृह, वित्त, शिक्षण आणि सामान्य प्रशासन या खात्यांचा कार्यभारही होता. जून 2002 मध्ये ते चौथ्या गोवा विधानसभेचे सदस्य झाले, तर जून 2007 मध्ये पाचव्या विधानसभेवर निवडून येऊन विरोधी पक्ष नेते झाले. 

म्हापसा येथील पर्रीकर यांनी गोव्याच्या राजकारणावर वर्चस्व गाजवले आणि टिकवले. भारतीय जनता पक्षाचा राज्यात चंचुप्रवेश करून त्याला सत्तेवर बसवण्यात त्यांचे योगदान मोठे राहिले. एवढेच नव्हे गोव्यासारख्या छोट्या राज्यातून आलेल्या पर्रीकरांनी देशाच्या राजकारणात आपला ठसा उमटवला. पर्रीकर संरक्षणमंत्री असतानाच लष्कराच्या आधुनिकीकरणाला गती देण्यात आली. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसामग्री खरेदीची पावले उचलली गेली. सिमेपलिकडील दहशतवादाने हैराण काश्‍मिरातील जनतेला त्यांच्या तावडीतून सोडवण्यासाठी पर्रीकर संरक्षणमंत्री असताना गाजलेली सर्जिकल स्ट्राईकची कारवाई करण्यात आली. मडगावच्या लॉयला हायस्कूलमध्ये शिकलेल्या पर्रीकरांनी म्हापसाच्या न्यू गोवा हायस्कूलमध्येही शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्यांनी मुंबईच्या नाणावलेल्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजीमधून (आयआयटी) मेटॅलर्जिकल इंजिनियरिंगची पदवी मिळवली. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा गोव्यावरील अंमल संपवण्यासाठी पर्रीकरांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपने प्रयत्न केले आणि त्याला यश आले. 1994 मध्ये पर्रीकरांनी विधानसभेत पहिल्यांदा प्रवेश केला. 

पर्रीकर यांची राजकीय वाटचाल 
युवक असतानाच पर्रीकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात दाखल झाले, शालेय जीवनातच ते संघात मुख्य इन्स्ट्रक्‍टर झाले. सुरवातीला गोव्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काम करणाऱ्या पर्रीकरांनी मुंबईच्या आयआयटीमधून मेटॅलर्जी इंजिनियर होऊन परत गोव्यात येऊन व्यवसाय सुरू केला, त्यावेळेपासून पुन्हा संघाचे कार्य सुरू केले. 1994 मध्ये ते गोवा विधानसभेवर निवडून गेले. 24 ऑक्‍टोबर 2000 मध्ये ते गोव्याचे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. त्यांना कार्यकाल पूर्ण करता आला नाही, त्यांना 27 फेब्रुवारी 2002 मध्ये अचानक पद सोडावे लागले. जून 2002 मध्ये ते पुन्हा गोवा विधानसभेवर निवडले गेले. यावेळीही भाजपच्या चार आमदारांच्या राजीनाम्याने त्यांना कार्यकाल पूर्ण करता आला नाही. मार्च 2012 मध्ये पर्रीकर गोव्याचे पुन्हा गोव्याचे तेरावे मुख्यमंत्री झाले. तथापि, त्यांना पदाचा राजीनामा देऊन नोव्हेंबर 2014 मध्ये केंद्रात संरक्षणमंत्रीपदाची धुरा सांभाळण्यासाठी जावे लागले. मार्च 2017 मध्ये पर्रीकरांनी संरक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि ते गोव्याचे तेरावे मुख्यमंत्री झाले. गोव्यातील अस्थीर राजकीय स्थितीवर मात करण्यात ते काही प्रमाणात यशस्वी झाले, मात्र आरोग्यविषयक लढाई त्यांना निकराने लढावी लागली. कर्करोगाने त्यांची पाठ सोडली नाही. पर्रीकर यांच्या पत्नीचे कर्करोगानेच निधन झाले आहे. 

पर्रीकरांचे वेगळेपण
भारतातील राज्याचा मुख्यमंत्री होणारे पर्रीकर पहिले आयआयटियन्स ठरलेत. ते इन्फोसिसच्या संस्थापकांपैकी एक आणि भारतात आधार प्रणाली सुरू करण्यासाठी झटलेले नंदन निलेकणी यांचे आयआयटीमधील सहअध्यायी आहेत. 2000 मध्ये पर्रीकर गोव्याचे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. तथापि, त्याआधी महिनाभर त्यांच्या पत्नी मेधा यांची कर्करोगाशी असलेली लढाई अयशस्वी ठरली. त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांनी गोवा राज्याची जबाबदारी आणि पत्नीच्या मृत्यूनंतर मुलांचे संगोपन अशा दोन्हीही बाबी सक्षमपणे पार पाडल्या. साधी राहणी हे त्यांचे वेगळेपण होते. गोव्यात विधानसभेत ते अनेकदा दुचाकीवरून जायचे, त्यांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेने जाणे आवडाचे आणि त्याप्रमाणे ते वागायचेदेखील. मुख्यमंत्रीपदी गेल्यावरही त्यांनी सरकारी बंगाल्यात राहणे नाकारले, ते आपल्या परंपरागत घरात राहूनच कामकाज करायचे. एवढेच नव्हे त्यांनी आपली कारदेखील कधी बदलली नाही. भ्रष्टाचाराचा कोणताही आरोप नसलेला निष्कलंक राजकारणी अशी प्रतिमा त्यांनी आयुष्यभर जपली. 

2009 मध्ये पर्रीकरांनी पहिल्यांदा भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी यांच्या नेतृत्वावर टीका केली. `त्यांचे खवट लोणचे झाले आहे,' असे ते म्हणाले होते. अडवानींची सद्दी संपली आहे, त्यांनी आता पक्षाला मार्गदर्शन करावे, असेही पर्रीकर म्हणाले होते. 2014 मध्ये पर्रीकर संरक्षणमंत्री झाले आणि पहिल्यांदा गोवेकराला एवढा मोठा मान मिळाला. त्यावेळीही त्यांनी लष्करातील अधिकाऱ्यांची पदांची उतरण आपल्याला माहिती नव्हती, नंतर ती समजून घेतली, अशी प्रांजळ कबुली दिली होती. 

बेधडक विधाने, कोणाचीही भीड न ठेवता आपले मत मांडणे ही त्यांची शैली होती. नरेंद्र मोदी या नावाची लाट देशात येण्याआधी त्याची चाहूल पर्रीकरांना लागली होती. त्यातूनच त्यांनी जमेल तेव्हा भाजपच्या व्यासपिठावर मोदींची पाठराखण केली, त्यांच्यासाठी आग्रह धरला. भाजपच्या गोव्यातील बैठकीत त्यांनी अडवानींवर टीका आणि मोदींचा पुरस्कार हा अजेंडा राबवला. मोदी लाट त्यानंतर देशभर पसरली आणि मोदी पंतप्रधान झाले. 

वादग्रस्त 
2001 मध्ये पर्रीकरांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ग्रामीण भागातील 51 सरकारी शाळांचे विद्या भारतीमध्ये रूपांतर केले. विद्याभारती ही रा. स्व. संघाची शैक्षणिक कामकाज करणारी शाखा आहे. यावरून पर्रीकरांवर शिक्षण क्षेत्रातून खूप टीका झाली. 

ऑस्ट्रिया, जर्मनी आणि इटली येथील घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत सुरू असलेल्या उपक्रमांची पाहणी करण्यासाठी 37 सदस्यांचे पथक गेले होते. या दौऱ्याचा खर्च सुमारे एक कोटी रूपये करदात्यांच्या खिशातून झाला होता. 2014 मध्ये त्यांनी सहा आमदारांना सत्ताधारी पक्षाकडून दिलेल्या मेजवानीवर 89 लाख रूपये खर्च झाल्याने त्यावर वर्तमानपत्रात ठळक बातम्या आल्या होत्या. 2014 च्या "फिफा' विश्‍वकरंडक स्पर्धेच्या पथकात कोणाही तज्ञ फूटबॉलचा समावेश नव्हता, त्यामुळे खर्च वाया गेला, अशी टिकेची झोड त्यांच्यावर उठली होती. 

(सकाळ संशोधन आणि विकास विभाग)