राजू शेट्टी सरकारला नमविणार का ? 

गायीच्या दुधाला लिटरमागे पाच रुपये अनुदान द्यावे व ते थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी दूध संकलन बंद करण्याचे आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाचे पडसाद राज्यभरात उमटत आहेत. मुंबईसह प्रमुख शहरांचा दूध पुरवठा रोखून सरकारची कोंडी करण्याचे डावपेच शेट्टी यांनी आखले असले तरी ते अद्याप प्रमुख शहरांची दूध कोंडी करण्यात यशस्वी ठरलेले नाहीत. 

अर्थात या आंदोलनाच्या माध्यमातून शेट्टी राज्य सरकारला नमवणार का हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांचा ऐतिहासिक संप तसेच नाशिक ते मुंबई असा लॉंग मार्च निघूनही सरकार कोंडीत सापडले नाही. 

उलट आणखीन आश्‍वासने देत या सरकारने वेळ मारून नेली. आता सरकारपुढे दूध दर आंदोलनाचे आव्हान आहे. अर्थात मागील आंदोलनेही एका नेतृत्वाखाली नव्हती. त्यामुळे ती मोडणे सहज शक्‍य झाले. परंतु, हे आंदोलन खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली आहे. शेट्टी हे आता सरकारमधून बाहेर पडले आहेत. तेव्हापासून त्यांनी मोदी व फडणवीस सरकारवर तोफ डागण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. शेतकरी संप व लॉंग मार्चच्या आंदोलनापासून शेट्टी काही अंतर राखून होते. परंतु, हे आंदोलन मात्र, खुद्द शेट्टी यांचेच आहे. 

या आधी त्यांनी ऊस दराचे आंदोलन यशस्वी केले आहे. त्यावेळी सध्याचे सत्ताधारी असलेल्या नेत्यांचा त्यांना सक्रिय पाठिंबा होता. आता मात्र, तेच नेते शेट्टी यांचे आंदोलन कसे मोडून काढता येईल या प्रयत्नात आहेत. शेट्टी यांच्या संघटनेचे प्रमुख नेते फोडून त्यांची ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न या आधी करण्यात आला. परंतु, शेट्टी यांचा लढाऊ बाणा अद्याप कायम असल्याचे या आंदोलनातून दिसून आले आहे. शेट्टी यांच्या आंदोलनामुळेच उसाला आता चांगला दर मिळत आहे. हे ऊस उत्पादकांना माहीत असल्यानेच दूध उत्पादक शेतकरी त्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवून आहेत. त्यामुळेच ते या आंदोलनात उतरले आहेत. 

अनेक शेतकऱ्यांनी दूध संकलन केंद्रास दूध पाठविणे बंद केले आहे. या आंदोलनाचे काही ठिकाणी हिंसक पडसादही उमटत आहेत. दूध कोंडी करून सरकारला झुकविण्याची तयारी शेट्टी यांनी चालविली असली तरी राज्य सरकारही अनुदान देणे कसे कठीण आहे हे ठसविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. इतर राज्यांना जमते तर महाराष्ट्रास का नाही? असा सवाल शेतकरी संघटना करीत आहे. त्यामुळेच या संघर्षाचा निकाल मागील आंदोलनाप्रमाणे लागणार की शेट्टी अनुदान पदरात पाडून घेत सरकारला नमविणार की पुन्हा फडणवीस शेतकऱ्यांची बोळवण करण्यात यशस्वी ठरतात या कडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.