ऊसदर आंदोलनात राजकीय पक्ष गप्प का?

सोलापूर : राज्यभर ऊसदर आंदोलनाचा वणवा भडकला आहे. बुधवारी तर शेवगाव तालुक्‍यात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी निर्दयपणे गोळीबार केला. जाळपोळ, रास्ता रोको, निदर्शने करत विविध शेतकरी संघटना दरासाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. असं सगळं तणावाचं वातावरण असताना सत्ताधारी भाजप-शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे राज्यातील मुख्य राजकीय पक्ष ऊसदराच्या आंदोलनापासून अलिप्त आहेत. कोठेही आंदोलन करताना दिसत नाहीत. इतर वेळी कोणत्याही विषयांवर उठसूट आंदोलन करणारे हे पक्ष ऊसदरासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर मूग गिळून गप्प का आहेत, असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे.

राज्यातील साखर कारखानदारीवर प्रामुख्याने कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वर्चस्व आहे, असे म्हणत असले तरी ते तितके खरं नाही. अलीकडच्या काळात भाजपनेही कारखानदारीत जाळे निर्माण केले आहे. भाजप-शिवसेनेच्या मंत्र्यांपासून नेत्यांपर्यंत अनेकांचे दोन-दोन, तीन-तीन साखर कारखाने आहेत. तसेच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीतील अनेक कारखानदार भाजपत डेरेदाखल झाल्याने भाजपने ऊसदराच्या प्रश्‍नाबाबत शांत राहणेच योग्य समजले आहे. अशीच काहीशी स्थिती शिवसेनेची आहे. 

सोलापूर जिल्ह्यासह राज्यात ठिकठिकाणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना, रयत क्रांती संघटना, प्रहार संघटना, जनहित शेतकरी संघटनेच्या माध्यामातून ऊस दरासाठी तीव्र आंदोलन करण्यात येत आहे. कारखान्यांची ऊस वाहतूक अडवणे, वाहने उलटून टाकणे, टायर फोडणे, जाळपोळ, रास्ता रोको, निदर्शने, मंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन असे विविध मार्ग या संघटनांकडून अवलंबिले जात आहेत. 
मात्र महाराष्ट्रातील प्रस्थापित राजकीय पक्ष ऊसदरासारख्या संवेदनशील विषयावर शांत आहेत.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वतीने राज्यभर सेल्फी विथ खड्डे मोहीम जोरात सुरू आहे. पक्षाचे प्रमुख नेते खड्ड्यांची छायाचित्रे सोशल मिडियात व्हायरल करत आहेत. मात्र, हेच नेते ऊसदरावर काहीही बोलण्यास तयार नाहीत. राज्यात ऊस दरासाठी आंदोलन उसळले असून, हे कॉंग्रेसच्या तर गावीच नसल्यासारखी परिस्थिती आहे. सोलापूर जिल्ह्यात या पक्षाची अवस्थाही तशी कुपोषितच आहे. 

राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांवर वर्चस्व राखून असलेले हे दोन्ही राजकीय पक्ष मुद्दाम ऊस दराच्या प्रश्‍नावर गप्प असल्याचा आरोप होतो आहे. कारण, आंदोलन करायचे तर कोणाच्या विरोधात, बहुतांश कारखानदार तर यांच्याच पक्षाचे आहेत. 

दुसरीकडे भाजप-शिवसेना या सत्ताधाऱ्यांची भूमिकाही यापेक्षा वेगळी नाही. या पक्षाचीही हाताची घडी तोंडावर बोट अशी भूमिका आहे. एफआरपी न दिल्यास कडक कारवाई करू, शेतकऱ्यांना योग्य दर देण्यात येईल अशा राणा भीमदेवी गर्जना करणाऱ्या भाजपने आतापर्यंत ना कोणत्या कारखानदारांवर कारवाई केली ना आंदोलन केले. कारण, भाजपच्या मंत्र्यांपासून नेत्यांपर्यंत सर्वांचे दोन-दोन कारखाने आहेत. तर अनेक कारखानदारांना आपल्या पक्षात आसरा दिला आहे. 

काहींना फोडाफोडीच्या राजकारणात राजकीय बळ दिले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर शिवसेनेकडून काहीच आवाज उठवला जात नाही, असा आरोप नेहमीच होत असतो. ऊसदर आंदोलनातही शिवसेनेची यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. या पक्षाकडेही आता कारखानदारांची गर्दी वाढू लागली आहे. राज्यातले हे सर्वच प्रमुख पक्ष ऊस दराचा प्रश्‍न आणि आंदोलन यावर सोईने गप्प आहे. मात्र, यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांत संतापाची लाट निर्माण आहे.

राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेत्यांच्या ताब्यातील कारखाने 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस : विठ्ठलराव शिंदे कारखाना व बबनराव शिंदे शुगर (माढा), लोकनेते व भीमा कारखाना (मोहोळ), मकाई व आदिनाथ कारखाना (करमाळा), सहकार महर्षी कारखाना (अकलूज) 

कॉंग्रेस : विठ्ठल व वसंतराव काळे कारखाना (पंढरपूर), इंद्रेश्‍वर (बार्शी), गोकूळ व लक्ष्मी शुगर (अक्कलकोट), सिद्धनाथ कारखाना (उत्तर सोलापूर) 

भाजप आणि सहकारी गटांचे कारखाने : लोकमंगल शुगर (दक्षिण सोलापूर), लोकमंगल ऍग्रो (उत्तर सोलापूर), पांडुरंग कारखाना (माळशिरस), विठ्ठल कार्पोरेशन (माढा), शेतकरी कारखाना (माळशिरस), युटोपियन शुगर (मंगळवेढा), कमलाभवानी कारखाना (करमाळा), कुर्मदास कारखाना (माढा) 

शिवसेनेचे कारखाने : भैरवनाथ शुगर दोन युनिट (मंगळवेढा व करमाळा), दामाजी कारखाना (मंगळवेढा) 

बिगर राजकीय कारखाने : जकराया कारखाना (मोहोळ), जयहिंद शुगर (दक्षिण सोलापूर), फॅबटेक शुगर (सांगोला), सिद्धेश्‍वर कारखाना (सोलापूर), माळी शुगर (माळशिरस)