सत्तेच सोनं शिवसेना सोडणार की धरणार? 

सत्ता हे साधन असून ते परिवर्तनाचे तसेच जनतेचे प्रश्‍न सोडविण्याचे माध्यम आहे. परंतु, सत्तेचा वापर करून जनतेचे प्रश्‍न सोडविण्याऐवजी सत्तेतील शिवसेना एखाद्या विरोधी पक्षाप्रमाणे आपल्याच सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहे. सत्ता असूनही प्रश्‍न सोडविता येत नसतील तर मग या सत्तेचा उपयोग तरी काय? 
शिवसेनेची रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका खऱ्या अर्थाने विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने बजावणे अपेक्षित आहे. परंतु, सत्ता गेल्याने ते गलितगात्र झाले असून त्यांच्या शिडात हवा भरण्याइतके मुद्दे असतानाही ते गप्प आहेत. किंबहुना त्यांनी आवाज उठविला तरी त्याची कोण दखल घेत नाही अशीच एकंदरीत स्थिती आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सत्तेत असलेल्या परंतु खऱ्या अर्थाने विरोधकांची भूमिका बजावणाऱ्या शिवसेनेची आंदोलने भाव खाऊन जात आहेत. 

खरेतर भाजप व शिवसेना यांच्यात गेल्या सव्वा तीन वर्षांत जी लढाई चालू आहे त्यात कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अस्तित्वहीन बनू लागले आहेत. दोन्ही पक्षांमध्ये रस्त्यावर लढाई सुरू असली तरी ते सत्तेत मात्र ते गुण्यागोविंदाने राहात आहेत. बर तर विरोधात निवडणूक लढवून एकमेकांविरोधात गरळ ओकूनही पुन्हा सत्तेसाठी एकत्र येत आहेत. या लढाईत कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी मात्र आणखी धक्के खात आहे. हे वास्तव गेली तीन वर्षे अनुभवास येत असूनही विरोधातील दोन्ही पक्ष आक्रमक व्हायला तयार नाहीत. शिवसेना थेट पंतप्रधानांनाही शिंगावर घ्यायला मागेपुढे पहात नसल्याचे नुकत्याच मुंबईत झालेल्या महागाई विरोधातील आंदोलनातून समोर आले आहे. 

सेनेचे मंत्री गप्प का? 

आता प्रश्‍न असा आहे की सत्तेत राहून जनतेचे प्रश्‍न सुटतात की सत्तेत राहून विरोधकांची भूमिका बजावून? जे मुद्दे शिवसेना आंदोलनात उचलते खरेतर त्यावर शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आवाज उठवणे गरजेचे आहे. परंतु, ते होताना दिसत नाही. याचे एक ताजे उदाहरणच द्यायचे झाल्यास पेट्रोल व डिझेल दरवाढीचे घेता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महामार्गालगतची दारूची दुकाने बंद झाली. त्यानंतर राज्य सरकारने पेट्रोलवर तीन रुपये कर लावला. त्यानंतर शहरी भागातील महामार्गालगतची बहुतांश दुकाने पुन्हा सुरू झाली आहेत. परंतु, लादलेला कर मागे घ्यावा म्हणून मंत्रिमंडळात किंबहुना जाहीररीत्याही शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी अगर आमदारांनी मागणी केल्याचे ऐकिवात नाही. 

शिवसेनेने एक काय ते ठरवावे... 

पेट्रोल वाढले ते राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे. बर त्यास शिवसेनेचाही पाठिंबा होता. तर मग आंदोलन कशासाठी ते काही कळायला तयार नाही. दुसरे शेतकरी कर्जमाफीबाबतही तसेच आहे. जे काही निर्णय घेतले गेले तरे मंत्रिमंडळानेच घेतले. त्यावेळीही कुणा मंत्र्याने विरोध केला नाही. मग बाहेर ओरड का? सत्तेत राहूनही जनतेची कामे करता येत नसतील तर मग आता जनताच काय तो विचार करू लागेल. आधीच ज्या मुद्यांवर निवडणूक जिंकली ते प्रत्यक्षात आणणे सत्ताधाऱ्यांना जमलेले नाही. त्यामुळे जनतेत हळूहळू का होईना नाराजी निर्माण होऊ लागली आहे. 

राजीनाम्याचे नाटक किती काळ? 

काही नेते तर आधीचे सरकार बरे होते असे म्हणू लागले आहे. त्यामुळे ही धग अशीच राहिली तर पुन्हा राज्यात परिवर्तन होऊन कॉंग्रेस सरकार येऊही शकते. त्यामुळे मग खऱ्या अर्थाने विरोधकांची भूमिका बजवावी लागेल. त्याचीच तयारी सध्या केली जात आहे की काय असे आता वाटू लागले आहे. तेव्हा सत्तेतून जनतेचे प्रश्‍न सोडवायचे की पुन्हा खऱ्या अर्थाने विरोधक व्हायचे याचा साधकबाधक विचार शिवसेना नेतृत्वाने करण्याची गरज आहे. सत्ता तर सोडायची नाही, जमेल तिचा लाभ उठवायचा. चांगल्या कामाचे श्रेय घ्यायचे आणि वाईट काय झाले की भाजपवर वार करायचा. निर्णयाजवळ आलो, राजीनामा खिशात आहेत असे वारंवार सांगून सत्तेतून बाहेर पडण्याचा इशारा देण्याचे नाटक सोडून देत शिवसेनेने सत्ताधारी पक्ष म्हणून भूमिका बजवण्याची गरज आहे. जनतेचीही त्यांच्याकडून तीच अपेक्षा आहे. जनतेचे प्रश्‍न सोडवून ती रस्त्यावर उतरणार नाही यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 

...तर घरी बसावे लागेल! 

आघाडीचे सरकार हे कुठल्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याच्या अगतिकतेतून अस्तित्वात येत असते. राज्यात 1995 पासून आतापर्यंत आघाडीचेच सरकार आहे. अर्थात आघाडीचे सरकार असले तरी त्यातील सहभागी पक्षाला त्याचा विस्तार करण्याचे स्वातंत्र्य असतेच. याच मानसिकतेतून 1999 पासून 2014 पर्यंत सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये बिघाडी निर्माण झाली. त्यातूनच भाजप व शिवसेनेचे सरकार आले. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीने एकमेकांवर शरसंधान करण्याची एकही संधी सोडली नाही. त्यातून त्या पक्षाचा जनाधार गेला. तसाच काहीसा खेळ आता भाजप व शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये सुरू आहे. या खेळामुळे त्यांचीही अवस्था कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारप्रमाणे होऊ शकते हे सेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी आता लक्षात घ्यायला हवे. अन्यथा 2019 ला वेगळे चित्र दिसू शकते.