नवी दिल्ली : गुजरातमधील गोध्रा हत्याकांड प्रकरणातील पीडित बिल्किस बानो प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. गुजरात राज्य सरकारने आरोपीची शिक्षा माफ केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावली होती. यावर नोटीशीला गुजरात सरकारने गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाला आपलं उत्तर सादर केलं. त्यानंतर आज न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
गेल्या सुनावणीत काय घडलं?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अजय रस्तोगी यांनी गुजरात सरकारने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र हे खूप मोठे आहे. यात अनेक निर्णय दिले आहेत. प्रतिज्ञापत्रात तथ्यात्मक मुख्य बाबी कुठे आहे? प्रतिज्ञापत्राचा मुख्य भाग कुठे आहे? असा सवाल केला. असे अनेक सवाल उपस्थित केले होते. तर गुजरात सरकारच्या वतीने, अनोळखी व्यक्ती गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये न्यायालयात जाऊ शकत नाही. याचिका दाखल करणाऱ्यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. हे युक्तिवाद सर्व याचिकाकर्त्यांना लागू होतात. असा युक्तीवाद सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी केला.
त्यावर, तुम्ही याचिकेवर गंभीर आक्षेप घेतला आहे. तुम्हाला हवे असल्यास गुजरात सरकारने याचिकाकर्त्यांना दिलेल्या उत्तरावर तुमचे म्हणणे न्यायालयाला सांगू शकता. गुजरात सरकारने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र सर्व पक्षकारांना देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.त्यानंतर गुजरात सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्त्यांनी अद्याप उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला होता.
विशेष म्हणजे 2001 च्या गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्किस बानोसोबत झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या दोषींची शिक्षा कमी करून त्यांची मुदतपूर्व सुटका करण्यात आली होती. बिल्किस बानोच्या दोषींना त्यांची शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वी सोडण्यास विरोध करत, अनेक संघटनांनी गुजरात सरकारला या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले. नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. बिल्किस बानोच्या दोषींच्या सुटकेविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर अजूनही सुनावणी सुरू आहे.
गुजरात सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नक्की काय म्हटलंय?
गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 दोषींची 14 वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाली आहे आणि त्यांचं वर्तन चांगलं होतं त्यामुळं त्यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं गुजरात सरकारच्या वतीने सांगण्यास आलं आहे.
गुजरात सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, मुंबईतल्या CBI च्या एसपींनी दोषींची सुटका करण्यास 2019 आणि 2021 अशी दोन वेळा परवानगी नाकारली होती. तर 22 मार्च 2021 ला मुंबई सत्र न्यायालयाने आरोपींची सुटका करण्यास नकार दिला होता. पण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मंत्रालयाने जुलैमध्ये आरोपींची सुटका करण्याची परवानगी दिली होती.
बिल्कीस बानो अत्याचार प्रकरणातील 11 दोषींना गुजरात सरकारच्या शिफारसीनंतर सोडण्यात आलं होतं. त्यानंतर या सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला दोन आठवड्यात रिपोर्ट सादर करण्यास सांगितले होते. त्यावर गुजरात सरकारने आपला अहवाल सादर केला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.