बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (ता. 17) सुनावणी होणार आहे. गेल्या दीड वर्षांत विविध कारणांमुळे सुनावणी होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे, मंगळवारी त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीकडे मराठी भाषिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. भाषावार प्रांतरचना करताना 1956 मध्ये बेळगावसह 865 गावांचा अन्यायाने तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समावेश करण्यात आला होता. तेव्हापासून सीमावासीय आपल्या मायबोलीच्या राज्यात जाण्यासाठी विविध मार्गाने लढा देत आहेत.
परंतु, कर्नाटक सरकार लोकशाही पायदळी तुडवीत मराठी भाषिकांवर दडपशाही करीत आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2004 मध्ये सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्यात भाषावार प्रांतरचना करणारे केंद्र सरकार प्रतिवादी क्रमांक 1 तर कर्नाटक सरकार प्रतिवादी क्रमांक 2 आहे. सोळा वर्षांपासून सुरु असलेल्या या खटल्यावेळी अनेक बाबी समोर आल्या आहेत.
2014 मध्ये न्यायमूर्ती लोढा यांच्या खंडपीठाने साक्षी पुरावे नोंद करावेत असा आदेश बजावला आहे. मात्र, कर्नाटक सरकार रडीचा डाव खेळत आहे. त्यामुळे, साक्षी पुरावे नोंदविण्यास अडचण येत आहेत. मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीवेळी अंतरिम अर्ज क्रमांक 11, 12, 13 व 14 वर सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांची नेमणूक केली आहे. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे ऍडव्होकेट ऑन रिकॉर्ड शिवाजी जाधव यांनी सीमाप्रश्नी लवकर सुनावणी हाती घ्यावी, अशी मागणी न्यायालयात केली होती. त्यावेळी होळीनंतर सुनावणी होईल, असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार मंगळवारी न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा, संजीव खन्ना व कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.