तेलंगण राष्ट्र समितीही आता नरेंद्र मोदींच्या विरोधात मैदानात

नवी दिल्ली : कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावर सरकार आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. हा वाद आता राष्ट्रपतींच्या दारी पोचला आहे. कृषी विधेयकांना विरोध करीत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारमधून अकाली दल बाहेर पडले होते. सरकारमधील घटक पक्ष बिजू जनता दलाने (बीजेडी) कृषी विधेयकांच्या विरोधात राज्यसभेत भूमिका घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. आता तेलंगण राष्ट्र समितीने या विधेयकांवरुन थेट मोदींवर निशाणा साधला आहे. 

कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार  व कृषि सेवा विधेयक 2020 ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती. त्यावर काल राज्यसभेची मोहोर उमटली. देशभरात कृषी विधयेकांवरुन वातावरण तापले आहे. ही बहुचर्चित दोन कृषी विधेयके काल राज्यसभेत विरोधकांनी घातलेल्या अभूतपूर्व गोंधळातच आवाजी मतदानाने मंजूर झाली. या विधेयकांवरुन सरकार विरुद्ध विरोधक असा वाद पेटला आहे. याचबरोबर घटक पक्षांची नाराजीही समोर आली आहे.  

तेलंगण राष्ट्र समितीने (टीआरएस) सुरूवातीपासून या विधेयकांना विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. टीआरएसचे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव यांनी या विधेयकांना विरोध राहील, असे स्पष्ट केले होते. राव यांचे पुत्र व तेलगंणचे उद्योग मंत्री के.टी. रामा राव म्हणाले की, कृषी विधेयके ही शेतकऱ्यांच्या जीवनात अभूतपर्व बदल घडविण्याची सुरुवात आहेत, असे मोदींनी म्हटले होते. असे असताना या विधेयकांबद्दल एकही शेतकरी आनंद व्यक्त करताना का दिसत नाही? तेलंगण सरकारने मागील आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचे महसूल विधेयक संमत केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी मोठा जल्लोष केला होता. केंद्र सरकारची कृषी विधेयके शेतकऱ्यांसाठी होती तर शेतकरी का नाराज आहे? भाजपप्रणित एनडीएमधून घटक पक्ष का बाहेर पडत आहेत?  

कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावर पंजाबमधील अकाली दल सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर शेजारच्याच भाजपशासित हरियानात राजकीय अस्वस्थता वाढली आहे. याचबरोबर या दोन्ही राज्यांमध्ये या कृषी विधेयकांना विरोध करीत शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. हरियानात भाजपबरोबर सत्तेत असलेले जननायक जनता पक्षाचे नेते व (जेजेपी) उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला यांच्यावर पक्षांतर्गत दबाव वाढला आहे. चौताला यांनी हमी भावाला सरकार हात लावेल त्या दिवशी राजीनामा देईन, अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे. 

कृषी विधेयके तीन दिवसांपूर्वी लोकसभेत मांडली त्यावेळी ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांचा बीजेडी सरकारच्या बाजूने होता. मात्र, काल राज्यसभेत बीजेडीने 'यू टर्न' घेत या विधेयकांना विरोध केला. बीजेडीच्या या कृतीने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. कारण भाजप प्रणित एनडीए सरकार सत्तेवर आल्यापासून बीजेडीने कधीही कोणत्याही विधेयकाला विरोध केला नव्हता. याचबरोबर मोदी सरकारच्या नोटांबंदी ते जीएसटी, सीएए, तोंडी तलाक. आरटीआय दुरुस्ती आणि कलम 370 रद्द करणे या सर्व विधेयकांवेळी बीजेडी मोदी सरकारसमवेत होती. 

Edited by Sanjay Jadhav