अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारतासमोरील व्यापाराचे आव्हान पुन्हा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100% पर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना देणारे विधेयक अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात पुढे सरकले आहे.
'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' या विधेयकाला पुढील प्रक्रियेसाठी मंगळवारी 214-211 मतांनी मंजुरी मिळाली. मात्र, हे विधेयक अंतिमरित्या मंजूर झाल्याचे हे मतदान नव्हते. प्रतिनिधीगृहात यावर अंतिम मतदान होणे बाकी आहे. अमेरिकन सिनेटने याच विधेयकाला 7 ऑगस्ट रोजी 86-11 मतांनी मंजुरी दिली होती.
या कायद्याचा मुख्य उद्देश रशियावर आर्थिक दबाव वाढवणे आणि युक्रेनविरोधातील युद्धासाठी रशियाला ऊर्जा व्यापारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर निर्बंध आणणे हा आहे. विधेयकात रशियन अधिकारी, आर्थिक संस्था, ऊर्जा क्षेत्र तसेच निर्बंध टाळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जहाजांवर आणि 'शॅडो फ्लीट'शी संबंधित घटकांवर कारवाईच्या तरतुदी आहेत. याशिवाय इराणच्या ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित निर्बंधांचा कालावधी वाढवण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
विधेयकातील संबंधित तरतुदी लागू झाल्यास, रशियन कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायू मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणाऱ्या पात्र देशांच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर 100% पर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना मिळू शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे भारतावर सध्या 100% टॅरिफ लागू झालेला नाही. Senate च्या मजकुरात भारताचे नाव थेट नमूद केलेले नाही. त्याऐवजी मागील 12 महिन्यांत रशियन कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायूचे सर्वाधिक आयातदार असलेल्या देशांसाठी ही तरतूद लागू होऊ शकते.
दरम्यान, House मध्ये डेमोक्रॅटिक खासदार Steny Hoyer यांनी भारतासह चीन, तुर्किये, अझरबैजान, हंगेरी, स्लोव्हाकिया, UAE, सिंगापूर, कझाकिस्तान आणि किर्गिस्तान या 10 देशांची नावे स्पष्टपणे नमूद करणारी amendment मांडली. मात्र ही amendment स्वीकारली गेली नाही. त्यामुळे सध्या विचाराधीन Senate text मध्ये देशांची निवड वेगळ्या निकषांवर आधारित आहे.
2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियन तेलावर निर्बंध लादले. त्यानंतर भारताने सवलतीच्या दरातील रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढवली. अमेरिकेचा युक्तिवाद असा आहे की रशियाला तेल आणि गॅसच्या व्यापारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे त्याला युद्धासाठी आर्थिक मदत मिळते. त्यामुळे रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर आर्थिक दबाव वाढवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.
जर भारत या तरतुदींअंतर्गत पात्र ठरला आणि अमेरिकेने 100% टॅरिफ लागू केला, तर अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. त्यामुळे अमेरिकेत भारतीय उत्पादनांची मागणी आणि भारतीय निर्यातदारांच्या स्पर्धात्मकतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात निर्यात करणाऱ्या भारतीय उद्योगांसाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो. टॅरिफचा अंतिम स्तर किती असेल, कोणत्या देशावर लागू केला जाईल आणि कोणत्या कालावधीत लागू होईल, हे पुढील निर्णयांवर अवलंबून असेल. विधेयकानुसार पात्र देशांची यादी ठराविक कालावधीनंतर पुनरावलोकन करण्याची तरतूद आहे.
अमेरिकेच्या संभाव्य टॅरिफ दबावामुळे भारताच्या रशियाकडून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवरही दबाव वाढू शकतो. मात्र भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षा आणि देशांतर्गत इंधनाची गरज हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी 4 सप्टेंबर रोजी भारताचे ऊर्जा स्रोत निवडण्याचे निर्णय देशाच्या राष्ट्रीय हित आणि 1.4 अब्ज लोकांच्या गरजांनुसार घेतले जात असल्याचे म्हटले होते.
म्हणजेच, भारतावर तात्काळ 100% अमेरिकन टॅरिफ लागू झालेला नाही. सध्या अमेरिकेमध्ये असा कायदेशीर मार्ग तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, ज्यामुळे भविष्यात रशियन तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या पात्र देशांवर 100% पर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार ट्रम्प प्रशासनाला मिळू शकतो.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.