शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचा विचार आम्ही करतोय अन् आता तुम्हीही तो करा!

कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करीत शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. केंद्रातील भाजप सरकारला अद्याप शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यात आलेला नाही.
union agriculture minister narendra tomar appeals to farmer organization
union agriculture minister narendra tomar appeals to farmer organization

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच असून, ते दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर केंद्रातील भाजप सरकारला अद्याप तोडगा काढता आलेला नाही. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकरी संघटनांना आज आवाहन केले. शेतकऱ्यांचा विचार करुन शेतकरी संघटनांनी तोडगा स्वीकारावा, असे तोमर यांनी म्हटले आहे. 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी 42 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. 

याविषयी आज बोलताना केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, आम्ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहोत. कृषी कायद्यांचे समर्थन करणारे आणि त्यांचा विरोध करणारे अशा सर्वांशी आम्ही चर्चा करीत आहोत. मला खात्री आहे की, आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचा विचार करुन अंतिम निर्णयापर्यंत पोचतील. 

शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये दोन दिवसांपूर्वी चर्चेची सातवी फेरी झाली आहे. आम्ही शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करीत आहोत. दोन्ही बाजूंमध्ये समझोता होण्याची काही शक्यता आहे. सकारात्मक चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के.के.वेणूगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.  

दरम्यान, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याशी नुकत्याच झालेल्या चर्चेनंतर बोलताना किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरवानसिंग पंधेर म्हणाले होते की, कृषिमंत्र्यांनी कोणत्याही स्थितीत कृषी कायदे रद्द करणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. कायदे रद्द करायचे असतील तर सर्वोच्च न्यायालयात जा, असेही कृषिमंत्र्यांनी आम्हाला सांगितले. 

शेतकरी नेत्यांसोबत केंद्र सरकारने चर्चा केली असली तरी अद्याप तोडगा निघालेला नाही. कृषी कायद्यांत सुधारणा करण्याची सरकारची भूमिका असली तरी शेतकरी मात्र, हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. सरकार कायदे मागे घेईपर्यंत आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. आंदोलन दिल्लीपुरते मर्यादित न ठेवता देशव्यापी करण्यात आले आहे.  

Edited by Sanjay Jadhav

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com