Mumbai News : विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांची मुदत २०२० मध्ये संपल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस राज्याने केंद्राकडे पाच वेळा मागणी केल्यानंतरही अद्यापही हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. मात्र, ही महामंडळे अस्तित्वात नसतानाही विदर्भाला सरासरी २५.७६ टक्के आणि मराठवाड्याला १८.८२ टक्के निधी देण्यात आला आहे. तो निर्धारित सूत्रापेक्षा किंचित जास्त असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांची मुदत ३० एप्रिल २०२० रोजी कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांच्या फेररचनेसाठी राज्याच्या राज्यपालांनी २८ ऑक्टोबर २०२२, १२ डिसेंबर २०२२, ९ एप्रिल २०२३, २२ ऑगस्ट २०२४ आणि १० डिसेंबर २०२५ रोजी अशी एकंदर पाच पत्रे केंद्र सरकारला पाठवली.
त्याचबरोबर ६ मे २०२६ रोजी राज्यपालांच्या सचिवांमार्फत पुन्हा एकदा केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे विकास मंडळांच्या फेररचनेची विनंती करण्यात आली असली तरी अद्याप यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांची स्थापना २५ जून १९९४ रोजी करण्यात आली होती. संबंधित प्रदेशांतील विविध क्षेत्रांतील विकासाची पातळी तपासणे, विकासातील अनुशेषाचे मूल्यांकन करणे, नियोजन कालावधीतील विकास निधीबाबत शिफारसी करणे तसेच दरवर्षी अहवाल तयार करून तो राज्यपालांमार्फत विधानमंडळासमोर सादर करणे हे या महामंडळाचे उद्दिष्ट होते.
सरकारच्या माहितीनुसार, जुलै २०२० ते डिसेंबर २०२५ या काळात विदर्भात १३ लाख ४२ हजार ७९८ तर मराठवाड्यात आठ लाख १२ हजार ३८२ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची (एमएसएमई) नोंदणी झाली. यामुळे विदर्भात ५७.८८ लाख आणि मराठवाड्यात ३९.१३ लाख रोजगार निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाच्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत छत्रपती संभाजीनगर विभागात आयोजित १४० रोजगार मेळाव्यांमधून आठ हजार ६१७उमेदवारांची प्राथमिक निवड झाली. अमरावती विभागातील ९७ रोजगार मेळाव्यांत चार हजार ७२८ तर नागपूर विभागातील १२५ रोजगार मेळाव्यांत सात हजार ८३४ उमेदवारांची प्राथमिक निवड करण्यात आली.
जलसंपदा विभागाच्या माहितीनुसार, मार्च २०११ पर्यंत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील सिंचनाचा आर्थिक अनुशेष दूर करण्यात आला आहे. विदर्भातील सिंचनाचा भौतिक अनुशेष ९४ टक्के आणि मराठवाड्यातील ९९ टक्के कमी करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण विभागानुसार, गेल्या पाच वर्षांत मराठवाडा विभागासाठी २१.३३ टक्के आणि विदर्भासाठी २२.२७ टक्के तरतुदीचा खर्च करण्यात आला आहे.
दरम्यान, विकास मंडळे अस्तित्वात नसतानाही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्य वेतनासाठी सरकारने ३.०५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, भविष्यात केंद्र सरकारने पुनर्गठनास मंजुरी दिल्यास कार्यालये पुन्हा सुरू करण्यास विलंब होऊ नये म्हणून पदे कायम ठेवण्यात आली आहेत.
महामंडळे अस्तित्वात नसली तरी मंडळांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही विकासातील अनुशेष वाढू नये म्हणून २०२०-२१ पासून राज्यपालांनी निश्चित केलेल्या निधीवाटपाच्या सूत्रानुसार निधी वितरित केला जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लेखी प्रश्नोत्तरात स्पष्ट केले आहे. या सूत्रानुसार विदर्भाला २३.०३ टक्के, मराठवाड्याला १८.७५ टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्राला ५८.२३ टक्के निधी देण्यात येतो. २०२१-२२ ते २०२६-२७ या कालावधीत विदर्भाला सरासरी २५.७६ टक्के आणि मराठवाड्याला १८.८२ टक्के निधी देण्यात आला असून, तो निर्धारित सूत्रापेक्षा किंचित जास्त असल्याचे यात म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.