Sugar Factory News : राज्य शासनाने २२ नोव्हेंबरपर्यंत स्वत:हून श्रीगोंदा सहकार महर्षी शिवाजीराव नागवडे सहकारी साखर कारखान्यास त्यांच्याकडील कार्यकारी संचालकांच्या यादीतील पात्र संचालकांची नावे सदर साखर कारखान्यास कळवावीत. (High Court News) त्यातून साखर कारखान्याने २५ नोव्हेंबरपर्यंत नवीन कार्यकारी संचालकांची निवड करावी व या सर्व प्रक्रियेची माहिती २८ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयात सादर करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी दिले.
सदर साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक रमाकांत सूर्यकांत नाईक यांना राज्य शासनाने वयाच्या ६२ वर्षांनंतर पुन्हा एका वर्षासाठी मुदतवाढ दिली. (Factory) या निर्णयाविरुद्ध कारखान्याचे सभासद भाऊसाहेब भुजंगराव पवार यांनी अ‍ॅड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले. (Aurangabad High Court) सहकार व पणन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार ज्या कार्यकारी संचालकांची वयाची ६० वर्षे पूर्ण होतील, त्यांना एक वर्षापर्यंत म्हणजेच वयाच्या ६१ वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार साखर आयुक्तांना आहेत.
६१ वर्षांनंतर आणखी एक वर्षापर्यंत म्हणजेच वयाच्या ६२ वर्षांपर्यंत विशेष काही कारण असेल तर मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्याची तरतूद आहे. (Maharashtra) तरीही रमाकांत नाईक यांना ६० वर्षांनंतर आणखी दोन वर्षे मुदतवाढ मिळाली. सहकारी साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांना वयाच्या ६२ वर्षांनंतर पदावर राहता येणार नाही, असे शासकीय आदेश आहेत. मात्र, त्यानंतरही आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा ठराव साखर कारखान्याने केला व तो शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवून दिला.
साखर आयुक्तांनी रमाकांत नाईक यांना वयाच्या ६३ वर्षांपर्यंत कार्यकारी संचालक म्हणून मुदतवाढ देणे उचित होणार नाही, असा शेराही नोंदवला. त्यानंतरही सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने रमाकांत नाईक यांना वयाच्या ६३ वर्षांपर्यंत कार्यकारी संचालक म्हणून मुदतवाढ दिली. अ‍ॅड. टोपे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, डॉ. पतंगराव कदम सोनहिरा सहकारी कारखान्याचे कार्यकारी संचालक शरद फत्तेसिंग कदम यांना याच शासन आदेशाआधारे मुदतवाढ नाकारण्यात आली. मात्र, नाईक यांना मुदतवाढ दिली आहे.
उपसचिव अंकुश शिंगाडे यांनी दहा दिवसांमध्ये दोन वेगवेगळे परस्पर विरोधी निर्णय घेतले असल्याचे निदर्शनास आणून देत ही बेकायदेशीर मुदतवाढ रद्दबातल ठरवावी, अशी विनंती केली. साखर कारखान्याकडून अ‍ॅड. व्ही. डी. होन यांनी तर कार्यकारी संचालक रमाकांत नाईक यांच्याकडून अ‍ॅड. अभिजित मोरे यांनी बाजू मांडली. कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरू झाला असून, कार्यकारी संचालकाची सध्या गरज असल्याचा युक्तिवाद अ‍ॅड. मोरे यांनी केला. सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर खंडपीठाने शासन निर्णयानुसार सहकारी साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांना वयाच्या ६२ वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. या प्रकरणी शासनातर्फे अ‍ॅड. डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.
Edited By : Jagdish Pansare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.