Aimim : औरंगाबाद पाहिजे की संभाजीनगर ? मतदान घ्या ; इम्तियाज जलील यांची मागणी..

औरंगाबाद : पंचवीस-तीस वर्षापुर्वी बाळासाहेब ठाकरे इथे आले आणि त्यांनी राजकीय हेतूने या शहराचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न केला. आता त्यांचे नातू, मुलगा आपल्या वडिलांची इच्छा म्हणून औरंगाबादचे (Aurangabad) नाव बदलून संभाजीनगर करत असतील तर ते आम्ही सहन करणार नाही. आमच्या बापजाद्यांची इच्छा काय आहे हे कोण पाहणार? मुळात औरंगाबादच्या सामान्य नागरिकाला या मुद्याशी काही देणेघेणे नाही, त्यांना फक्त शहराचा विकास पाहिजे आहे. लोकांच्या भावना तुम्हाला जाणून घ्यायच्या असतील तर औरंगाबाद पाहिजे की संभाजीनगर यावर मतदान घ्या, अशी मागणी एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jalil) यांनी केली.

या नामांतराच्या विरोधात उद्या सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळत असतांना त्तकालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घाईने औरंगाबाद व उस्मानाबादचे नामांतर करण्याचा प्रस्ताव शेवटच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुर करून घेतला होता. (Aimim) या निर्णयाला राष्ट्रवादी, काॅंग्रेस या दोन पक्षांनी विरोधही केला नाही. मात्र शरद पवारांसारखे मोठे नेते आता आम्हाला हा निर्णय माहितच नव्हता असे सांगत असल्याची टीका देखील इम्तियाज जलील यांनी केली.

औरंगाबादच्या नामातंराच्या विषयावरून इम्तियाज जलील यांनी आक्रमक भूमिका घेत एक सर्वपक्षीय कृती समिती गठीत केली आहे. या समितीच्या वतीने उद्या शहरातील भडकलगेट ते आमखास मैदानापर्यंत नामांतराच्या विरोधात मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या संदर्भात माहिती देतांना इम्तियाज जलील म्हणाले, केवळा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी दोन-जाती धर्मामध्ये तेढ निर्माण करणारा औरंगाबादच्या नामांतराचा हा विषय पुन्हा पुढे आणण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे यांची सत्ता जात असतांना किमान संभाजी महाराज तरी आपल्याला वाचवतील या आशेने हा निर्णय घेण्यात आला होता.

शिवसेना-भाजप या पक्षांसाठी हा मु्द्दा कायमच मत मिळवून देणारा ठरला आहे. पण यातून शहराचे आणि नागरिकांचे काय भले झाले हा मोठा प्रश्न आहे? छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याबद्दल आम्हाला नितांत आदर आहे, त्यामुळे उद्याचा मोर्चा म्हणजे संभाजी महाराजांना विरोध असा अर्थ कुणी लावू नये. एखाद्या शहराची नाव बदलण्याची प्रक्रिया ही अत्यंत खर्चिक आणि सर्वसामान्यांना भुर्दड देणारी ठरणार आहे. मुळात लोकांना हे मान्य आहे का? याचा विचार निर्णय घेणाऱ्यांनी केला का?

शहराचे नाव बदलण्याचा खर्च हा एक हजार कोटींच्या वर जाणार आहे. केवळ केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर बदल करण्यासाठी तो लागणार आहे. त्यानंतर आधार,पॅन, निवडणूक ओळखपत्र, पदव्या व असा सगळ्याच आवश्यक कागदपत्रांवर जेव्हा हे बदल करणे बंधनकारक केले जाईल, तेव्हा त्यासाठी येणार खर्च हा सामान्य नागरिकाला करावा लागेल, तो सरकार करणार नाही, असेही इम्तियाज जलील यांनी स्पष्ट केले.