पवारांची मर्जी राखण्यासाठीच आरक्षणावर स्वतःला ओबीसी नेते म्हणवणारे भुजबळ शांत

औरंगाबाद ः राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला निधी देऊन इम्पिरिकल डेटा तातडीने गोळा करण्यासाठीआक्रमक भूमिका घेण्याऐवजी ओबीसींचे नेते म्हणवून घेणारे छगन भुजबळ हे शांत आहेत. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची मर्जी राखण्यासाठीच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आग्रही भूमिका ते घेत नाहीत,असा आरोप भाजपचे प्रदेश सरचिटणिस आमदार अतुल सावे यांनी केला आहे.

ओबीसी समाजाच्या राजकीय अस्तित्वाची भुजबळांना खरंच चिंताअसेल तर त्यांनी राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगाला तातडीने निधी देण्यासाठी भाग पाडावे, असे आवाहन देखील सावे यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केलेले नाही.

आरक्षणाचे प्रमाण ठरविण्या साठी मागासवर्गीय आयोगाकडून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची अट सर्वोच्च न्यायालयाने घातली आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाला निधी देण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर नाही, हे वारंवार दिसून येत आहे. राज्य सरकारमधील सरंजामी प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याची इच्छाच नसल्याने मागासवर्गीय आयोगाला निधी मिळण्यात विलंब होत आहे.

ओबीसी समाजाचे नेते म्हणविणारे छगन भुजबळ यांनी या सरंजामी प्रवृत्तींपुढे लोटांगण घातले असल्याने त्यांनी या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेणे सोडून मूग गिळून गप्प राहणे पसंत केले आहे. राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगास निधी देण्याकरिता भाग पाडण्या ऐवजी भुजबळ हे केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा ,अशी भूमिका घेऊन या विषयाला आणखी फाटे फोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला नंतर आघाडी सरकारने तातडीने मागासवर्गीय आयोगाला निधी उपलब्ध करून दिला असता तर इम्पिरिकल डेटा गोळाही झाला असता. आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळू शकले नाही.

आघाडी सरकार असेच निष्क्रीय राहिले तर आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीतही ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू शकणार नाही, अशी भितीही सावे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून व्यक्त केली आहे.