कोट्यावधींच्या दलालीचे पुरावे, म्हणूनच लखीमपूर प्रकरणाची महाविकास आघाडीकडून ढाल

औरंगाबाद ः महाराष्ट्रातील शेतकरी व सामान्य जनता संकटांमध्ये होरपळत असताना, उत्तर प्रदेशातील जनतेचे तारणहार असल्याच्या आविर्भावात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शोकप्रस्ताव संमत करणे ही ठाकरे सरकारची निव्वळ ढोंगबाजी आहे. एक हजार पन्नास कोटींच्या दलालीचे पुरावे आयकर खात्याला सापडल्याने लखीमपूर प्रकरणाच्या ढालीआडून महाराष्ट्र बंद पुकारून या गंभीर प्रकरणावरून जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळविण्याचे हीन राजकारण ठाकरे सरकार करत आहे, असा आरोप भाजपचे प्रदेश सरचिटणिस आमदार अतुल सावे यांनी केला.

उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांविषयी कळवळा दाखविणाऱ्या ठाकरे सरकारने महाराष्ट्रातील संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर का सोडले, असा सवालही त्यांनी केला. वादळे, अतिवृष्टी, दुष्काळ, महापूर अशा संकटात महाराष्ट्रातील शेतकरी व जनता त्रस्त असताना, केवळ मदतीच्या कोरड्या आश्वासनांपलीकडे सरकारने काहीही दिलेले नाही.

गेल्या वर्षीच्या निसर्ग आणि या वर्षीच्या तोक्ते वादळात नुकसान झालेल्यांना सरकारने जाहीर केलेली मदतही अजून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. मराठवाड्यात आतिवृष्ट्री मुळे शेतकऱ्याचे प्रंचड मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, त्यामुळे उद्ध्वस्त झालेली जनता मदतीची वाट पाहात आहे. शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन हेक्टरी ५० हजारांची मदत करणार अशी घोषणा करणारे ठाकरे आता तोंड लपवून बसले असल्याची टीका देखील सावे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

महाविकास आघाडी सरकारने पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदनंतर सावे यांनी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारव टीकेची झोड उठवली. सावे म्हणाले, शेतकरी सरकारी मदतीची वाट पाहात आहे, आणि ठाकरे सरकारला उत्तर प्रदेशातील घटनांची काळजी वाटत आहे. लखीमपूर खेरीमध्ये काय झाले, त्यावर काय कारवाई करायची ते पाहण्यास उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम आहे. ही घटना दुर्दैवी आहे, पण महाराष्ट्रात रोज शेतकऱ्याचे मरण ओढवत असताना त्यावर मात्र ठाकरे सरकार चकार शब्द बोलत नाही.

लखीमपूर खेरीवर बोलणारे पालकमंत्री संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जिल्ह्यात फिरकतही नाहीत, आणि मंत्रिमंडळात मात्र लखीमपूर घटनेवर राजकारण केले जाते. हा केवळ राजकीय स्टंट आहे. ज्यांच्या मेहेरबानीमुळे ठाकरे सरकार अस्तित्वात आले, त्या सोनिया गांधींच्या काँग्रेसची खुशामत करण्यासाठी राज्यातील संकटग्रस्तांना वेठीस धरू नका, असेही सावे यांनी सुनावले. कोणत्याही घटनेपेक्षा त्यावरील राजकारण दुर्दैवी असते.

सरकार पुरस्कृत महाराष्ट्र बंद हा हीन राजकारणाचाच डाव आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लखीमपूर घटनाग्रस्तांना श्रद्धांजली वाहणाऱ्या ठाकरे सरकारला महाराष्ट्रात मागील दोन वर्षेत दोन हजार पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या दिसत नाहीत. संकटांमध्ये मृत्यू पावलेले शेतकरी, सामान्य जनता आठवली नाही, की त्यांच्यासाठी श्रद्धांजलीचे दोन शब्द सरकारने मंत्रिमंडळात का काढले नाहीत, अशी टीका देखील सावे यांनी केली.

राज्यातील सत्ताधारी नेते, सनदी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराची हजारो कोटींची प्रकरणे बाहेर येत आहेत. आयकर खात्याने अधिकृतपणे हा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला आहे. जनतेस तोंड दाखवायला जागा न राहिलेले अनेकजण चौकशीचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी पळापळ करत आहेत. आणि नवी प्रकरणे बाहेर येऊ लागल्याने अनेकजण धास्तावले आहेत.

आपल्या भ्रष्टाचारावर आणि नाकर्तेपणावर पांघरूण घालण्यासाठी लखीमपूर प्रकरण महाराष्ट्रात पेटवून जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळविण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला. सरकार राज्यातील जनतेसाठी काहीही करू शकत नाही, हे ठाकरे यांनी आपल्या नाकर्तेपणातून सिद्ध केले असल्याचेही सावे म्हणाले.

राजकारण करून जनतेचे लक्ष समस्यांपासून दूर नेता येईल, पण त्यामुळे भ्रष्टाचाऱ्यांवरील कारवाया थांबविता येणार नाहीत. दररोज नव्या भ्रष्टाचाराचे दाखले समोर येत असल्याने, महाराष्ट्राच्या इतिहासात सर्वात भ्रष्ट सरकार म्हणून ठाकरे सरकारची होणारी नोंद पुसता येणार नाही. अगोदरच कोरोनाकाळात कंबरडे मोडलेल्या महाराष्ट्रात बंद पुकारून जनतेच्या हलाखीत या राजकारणामुळे भर पडणार असल्याची टीका भाजप शहर अध्यक्ष संजय केणेकर यांनी यावेळी केली.