Maratha Reservation News : शांततामय मार्गाने आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. मात्र अशा आंदोलनातून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये, याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. अशा आंदोलनातून शांतताभंग होत असेल तर राज्य शासनाने योग्य ती पावले उचलावीत, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे (High Court) मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांनी बुधवारी (ता. तेरा) दिले.
त्यानंतर खंडपीठाने (Aurangabad) ही जनहित याचिका निकाली काढली. उपोषणासंबंधी संबंधित सर्वांची काळजी घेणे हे शासनाचे उत्तरदायित्व आहे. त्यामुळे सामाजिक सामंजस्य राखले जावे, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली. (Maratha Reservation) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात निलेश बाबूराव शिंदे यांनी ॲड. महेश देशमुख यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली होती.
याचिकेत म्हणणे मांडण्यात आले होते, की आंतरवाली सराटी (जि. जालना) येथे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण आंदोलन सुरु आहे. (Marathwada) यात १ सप्टेंबर रोजी पोलिस बळाचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती बिघडली. यात अनेक वाहनांचे मोठे नुकसान झाले.
या आंदोलनाच्या विरोधातही उपोषण आंदोलन सुरु झाले आहे. उपोषणकर्त्यांची प्रकृती बिघडते आहे आणि अनुचित प्रकारही घडत आहेत. कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती ढासळत असून, राज्यासाठी हे योग्य नाही. या संदर्भात योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश राज्य शासनाला द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली होती. याचिकेच्या सुनावणीवेळी राज्याचे महा अधिवक्ता ॲड. बीरेन सराफ उपस्थित होते. मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे यांनी शासनातर्फे काम पाहिले.
Edited By : Jagdish Pansare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.