High Court : वित्त, ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांना नोटीस, जबाब दाखल करण्याचे आदेश..

औरंगाबाद : गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांचा मुख्यालयी न राहण्याचा मुद्दा राज्यभरात गाजतो आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदाराने शिक्षक मुख्यालयी राहत नसल्यामुळे विद्यार्थ्याची पिढी बरबाद होत असून गुणवत्ता ढासाळत असल्याचा मुद्दा विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडला होता. त्यानंतर विशेषतः औरंगाबाद जिल्ह्यात मोठे आंदोलन देखील झाले होते. त्यानंतर राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक करत तसे आदेश जारी केले होते.

शासनाच्या या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. (Marathwada) याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय ए. देशमुख यांनी राज्याचे वित्त विभाग तसेच ग्रामविकास विभागाचे सचिव यांच्यासह संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नोटीसा बजावल्या आहेत.

तसेच आपले जबाब दाखल करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत. या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे उस्मानाबाद शाखेचे जिल्हाध्यक्ष विलास कंटेकुरे यांनी अॅड. सईद एस शेख यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

मुख्यालयाच्या ठिकाणी न राहणाऱ्या औरंगाबाद जिल्ह्यात साडेआठ हजार शिक्षकांचे घरभाडे भत्ता थांबवण्यात आला आहे. त्यानंतर शिक्षक संघटनेने न्यायालयात धाव घेत शिक्षक व त्यांच्या कुटुंबावर अन्याय होत असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.

या प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने राज्याचे वित्त विभाग तसेच ग्रामविकास विभागाचे सचिव, संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हापरिषदचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्रा.) यांना नोटीस बजावत जबाब दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.याचिकेत म्हटले आहे की, पूर्वीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्तासाठी कामाच्या ठिकाणी राहण्याची अट शिथिल करण्यात आलेली होती.

मात्र ७ आॅक्टोबर २०२२ रोजीचा वित्त विभागाचा आणि ०९ सप्टेंबर २०१९ रोजीचा ग्राम विकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषदांच्या शिक्षक,कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी राहण्याचे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. ज्यामुळे शिक्षकांवर तसेच त्यांच्या कुटुंबावर अन्याय होत आहे. मुख्यालयी राहण्याच्या आदेशात काही त्रुटी असल्याचे देखील याचिकेत म्हटले आहे. इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध असतात. परंतु जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना अशी सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यांना खाजगी घरेच भाड्याने घ्यावे लागतात.

अनेक शाळा या दुर्गम ग्रामीण भाग, वस्ती, तांड्यांच्या ठिकाणी आहेत. तिथे स्थानिक लोकांचीच घरे पक्की नाहीत, त्यामुळे शिक्षकांना राहण्यासाठी पक्की घरे कशी मिळणार, त्यामुळे अशा ठिकाणी राहणे शक्य नाही. पती-पत्नी नोकरीवर असल्यावर कोणाच्या मुख्यालयी राहावे याबाबत शासन निर्णयात स्पष्टता नाही. शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच बढती किंवा बदलीच्या परिस्थीतीत काय करावे, याबाबत शासननिर्णयात कोणतेच मार्गदर्शन करण्यात आलेले नसल्याचा याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.