High Court : परभणीतील विकास कामांना स्थगिती, मुख्यमंत्र्यांनाही केले प्रतिवादी..

Aurangabad : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात परभणी जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या विविध विकास कामांना आताच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. त्याला आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी आव्हान दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (High Court) त्यांची याचिका जनहित याचिका म्हणून रुपांतरीत केली आहे.

या प्रकरणी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी राज्य शासनासह ग्राम व नगर विकास विभागाचे मुख्य सचिव व प्रधान सचिव यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. (Parbhani) या जनहित याचिकेत (Rahul Patil) मुख्यमंत्र्यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

परभणीचे शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी ॲड. सिध्देश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार परभणी जिल्हा परिषद, स्थानिक महापालिका, जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका, पंचायत समिती, नगर पंचायतसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांची २०२१ व २०२२ मध्ये विकास कामांना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजुरी देण्यात आली.

मात्र, महाविकास आघाडी सरकार बदलताच नव्या सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी तोंडी आदेश देऊन परभणीतील विविध विकास कामांना स्थगिती दिली. मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या तोंडी आदेशानुसार विविध मंजूर कामाना स्थगिती देण्यात येत असल्याचे पत्रच काढून तसे कळवले.

मुख्य सचिवांच्या त्या पत्राच्या आधारे आमदार राहुल पाटील यांनी खंडपीठात विकास कामांना स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. ही याचिका खंडपीठाने जनहित याचिका म्हणून रूपांतरित केली आहे. यात प्रतिवादी असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना वगळून इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.