Imtiaz Jaleel : लव्ह जिहाद विधेयकावरून इम्तियाज जलील यांचा सरकारला थेट सवाल! म्हणाले 'कायदा केला तरी...'

Aimim News : देशभरातील अनेक राज्य हे लव्ह जिहाद व जबरदस्तीने धर्मांतरणविरोधात कायदे लागू करत आहेत. आतापर्यंत दोन राज्यांनी हे कायदे लागू केले आहेत. इकडे महाराष्ट्रात देखील लव्ह जिहाद आणि जबरदस्तीचे धर्मांतरण विरोधी कायदे तयार करण्यासाठीचा अभ्यास सुरू केला आहे. त्यासाठी शासनाने सात-सदस्यीय समितीही नेमली आहे. यावरून वातावरण तापले असतानाच एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

सत्ताधारी पक्षाकडून जातीपातीचे गलिच्छ राजकारण सुरू आहे. लव्ह जिहाद सारखे मुद्दे उपस्थित करून जनतेचे मुलभूत प्रश्न आणि समस्यांवरून लक्ष विचलित करण्याचा हा प्रकार आहे. कोणत्याही समाजाचा मुलगा किंवा मुलगी यांना जबरदस्तीने विवाह करण्यास आमचाही कायम विरोधच असणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार जर लव्ह जिहादच्या नावाखाली एखादा कायदा आणत असेल तर त्याचे आम्ही देखील स्वागत करू.

पण एखाद्या मुलाने किंवा मुलीने कोणावर प्रेम करावे, त्याची जात पहावी की न पहावी? हे कोणताही कायदा ठरवू शकत नाही. प्रेम करणाऱ्यांना तुम्ही कायद्याने कसे रोखणार? असा सवाल करत इम्तियाज यांनी सरकारवर टीका केली. कुठली जात किंवा धर्म हा जबरदस्तीने केल्या जाणाऱ्या विवाहांना मान्यता देऊ शकत नाही. पण गेल्या अनेक वर्षापासून देशात धार्मिक वातावरण गढूळ करण्याचे काम सत्ताधारी भाजपकडून सुरू आहे.

लव्ह जिहाद सारखे मुद्दे उपस्थित करून लोकांचे लक्ष मुळ प्रश्नांपासून विचलित करण्याचा हा प्रकार आहे. असे मुद्दे पुढे करून सत्ताधारी सामाजिक शांतता धोक्यात आणू पहात आहे. कोणी कोणाशी लग्न करावे, प्रेम करावे हे कुठलाही कायदा ठरवू शकत नाही. स्वत:च्या मर्जीने, स्वेच्छेने जर एखादा मुलगा किंवा मुलगी एकमेकांवर प्रेम करत असतील तर त्यांना कोणताही कायदा रोखू शकत नाही.

राहिला प्रश्न नवा कायदा लागू करण्याचा तर तो सरकराने निश्चित करावा. जबरदस्तीने होणारा कुठलाही आंतरजातीय विवाह याचा आमचा देखील कायम विरोधच असेल. पण केवळ राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी आणि एका विशिष्ट समाजाला टारगेट करण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे, असा आरोपही इम्तियाज जलील यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना केला.

काय आहे प्रस्तावित कायदा?

महाराष्ट्र सरकारने लव्ह जिहाद आणि जबरदस्तीचे धर्मांतरण यांविरुद्ध कायदे तयार करण्याचा अभ्यास सुरू केला आहे. त्यासाठी शासनाने सात-सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीचे नेतृत्व महाराष्ट्राचे डीजीपी करतील. या समितीत महिला व बाल कल्याण, अल्पसंख्याक , विधी आणि न्याय, सामाजिक न्याय व गृह विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत.

राज्यातील सध्याची परिस्थिती अभ्यासणे, इतर राज्यांमधील लव्ह जिहाद, धर्मांतरण विरोधी कायद्यांचा अभ्यास,

संभाव्य विधेयकाचे मसुदे आणि सुधारणा सुचवणे हे काम ही समिती करणार आहे. सरकार हा विषय विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात किंवा पुढील सत्रात कायद्याच्या रूपात आणण्याचा विचार करत आहे. यावर अंतिम निर्णय समितीच्या अहवालानंतर होईल.