इम्पेरिकल डाटा, इम्पेरिकल डाटा ऐकून माझे कान आता किटलेत..

औरंगाबाद ः ओबीसी आरक्षणाचा अद्यादेश राज्यातील आघाडी सरकारने आधी काढला असता, तर नुकत्याच झालेल्या निवडनूकीत समाजाचे नूकसान झाले नसते. आता तरी हा अद्यादेश टिकवून दाखवा, पुन्हा ओबीसी समाजाचा विश्वास घात केला तर तुम्हाला रस्त्यावर फिरू देणार नाही, अशा इशारा भाजपच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस पंकजा मुंडे यांनी आघाडी सरकारला दिला.

औरंगाबाद येथे आयोजित ओबीसी जागर अभियानात पंकजा मुंडे यांनी मार्गदर्शन केले. इम्पेरिकल डाटा, इम्पेरिकल डाटा हे ऐकून आता माझे कान किट्ट झाले आहेत. जर दुसऱ्या राज्यांनी काय केले? याचा अभ्यास करा, भाजपची सत्ता असलेल्या नाही तर इतर पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांकडून माहिती घ्या, असे आवानह देखील मुंडे यांनी यावेळी केले.

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या वतीने राज्यभरात ओबीसी जागर अभियान घेतले जात आहे. राज्यातील तिसरा मेळावा आज औंरंगाबादेत पार पडला. यावेळी पंकजा मुंडे म्हणाल्या, छत्रपती शिवाजी महाराज, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्त्री शिक्षणाची चळवळ उभारणाऱ्या सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतीबा फुलेंच्या महाराष्ट्रात आजही जातीयवाद सुरू आहे, या सारखे दुसरे दुर्दैव कुठेले असू शकते.

समाजातील गोर-गरिबांना न्याय मिळावा, त्यांनाही समाजात ताठ मानेने जगता यावे यासाठी गोपीनाथ मुंडे, भाऊसाहेब फुंडकर यांच्यासह अनेक नेत्यांनी संघर्ष केला. गोपीनाथ मुंडे हे तर आमदार, खासदार बनवणारी फॅक्टरीच होते, मी देखील त्यांचेच प्रोडक्ट आहे. आज आरक्षणाच्या मुद्यावरून जाती-जातीमंध्ये भांडण लावण्याचे काम केले जात आहे. मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद निर्माण करण्याचा देखील प्रयत्न केला गेला.

पण मराठा समाजाची मागणी ही राजकीय आरक्षणाची नाही, तर शैक्षणिक आणि नोकरीमधील आरक्षणाची आहे. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार होते तेव्हा, ज्यांच्या जातीचा तुम्ही सातत्याने उल्लेख करत होतात, त्याच फडणवीसांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले हे विसरून चालणार नाही. केंद्रातील मोदी सरकारने देखील ज्यांच्याकडे बुद्धीमत्ता आहे, पण आर्थिक परिस्थिती हालखीची आहे, अशा सवर्णांसाठी देखील १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. आज देशातील २२ राज्यांनी ते लागू केले आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण राज्यात ५० टक्के मर्यादेच्या वर गेले तरी अद्यादेश काढून तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्री म्हणून आम्ही ते टिकवले. या सरकारला मात्र ते करता आले नाही, असा आरोप देखील पंकजा यांनी यावेळी केला. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले, तेव्हा ते टिकवण्यासाठी राज्य सरकारने अद्यादेश काढला नाही.

तो वेळेत काढला असता तर नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत या समाजाचे नूकसान झाले नसते. आता पुन्हा ती चूक करू नका, अद्यादेश टिकवून दाखवा, पुन्हा समाजावर अन्याय केला तर तो खपवून घेणार नाही, असा इशाराही पंकजा मुंडे यांनी यावेळी दिला.

निर्णय कोण घेऊ देत नाही?

ओबीसींचे आरक्षण टिकेल असा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घ्यावा, एवढी त्यांची क्षमता आणि अधिकार देखील आहेत. त्यांनी असा निर्णय घ्यावा, की ओबीसी समाजाने त्याचे स्वागत केले पाहिजे. पण त्यांना निर्णय कोण घेऊ देत नाही, हे मी तुम्हाला वेगळं सांगायची गरज नाही, असा टोला देखील पंकजा मुंडे यांनी लगावला.