BJP Banner : 'शासकीय कार्यालयात राजकीय फलक कशाला?' मिनी मंत्रालयात भाजपची बॅनरबाजी अंबादास दानवेंना खटकली!

Chhatrapati Sambhajinagar ZP News : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, वीज बिल माफीची घोषणा केल्यानंतर राज्यभरात भाजपकडून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. प्रत्येक चौक, रस्त्यावर शुभेच्छा आणि अभिनंदनाचे बॅनर झळकत आहेत. परंतु जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यालयात लावलेल्या बॅनरवरून राजकीय वातावरण तापले आहे.

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अंबादास दानवे यांना झेडपीमध्ये आल्यानंतर ही बॅनरबाजी खटकली. कुठल्याही शासकीय कार्यालयात अशी राजकीय बॅनरबाजी नको, अशी नाराजी त्यांनी थेट जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांच्यासमोरच बोलून दाखवली.

मुख्यमंत्री म्हणून एखाद्या बॅनरवर देवेंद्र फडणवीस यांचा फोटो समजू शकतो, परंतु राजकीय बॅनर, तेही शासकीय कार्यालयात लावणे चुकीचे असल्याचे दानवे म्हणाले. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी मात्र यात काहीही चुकीचे नाही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले तर बिघडले कुठे? असा सवाल करत बॅनरबाजीचे समर्थन केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासह आवारात लावलेल्या भाजपच्या शुभेच्छा बॅनरवरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. या बॅनरमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्याचा उल्लेख केला असून राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांचाही फोटो आहे. यावर आमदार अंबादास दानवे यांनी आक्षेप घेत जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी भाजपच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.

जिल्हा परिषद हे शासकीय कार्यालय असून तेथे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे बॅनर लावणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा फोटो असू शकतो, मात्र पक्षाचे बॅनर लावणे चुकीचे असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. दुसरीकडे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे पाटील यांनी बॅनरचे समर्थन केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आणि कार्याचा गौरव करण्यासाठी हे बॅनर लावल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकारामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये राजकीय बॅनर लावण्याच्या मुद्द्यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

'डीपीडीसी'चा निधी पालकमंत्र्यांच्या मालकीचा नाही..

जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) अंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचे नियोजन करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेलाच असावा. जिल्हा परिषदेचा निधी हा कुणाच्या मालकीचा नाही आणि पालकमंत्र्यांच्या तर मुळीच नाही. त्यामुळे हा निधी आमदारांना न देता थेट झेडपीकडेच वितरित करावा, अशी भूमिका अंबादास दानवे यांनी मांडली.

डीपीडीसीतून जि.प.ला मिळणाऱ्या निधीपैकी 40 टक्के रक्कम आमदारांना देण्याच्या मुद्द्यावर, निधी हा जिल्हा परिषदेलाच दिला गेला पाहिजे. आमदारांकडे आमदार निधी आणि इतर योजनांचे निधी आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या लोकप्रतिनिधींनाच त्याचे नियोजन करू द्यावे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीसाठी दर्जेदार फर्निचर आवश्यक असून, त्याला विरोध करण्याचे कारण नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शाळांची दुरुस्ती महत्त्वाची असली तरी त्यासाठी डीपीडीसी, सीएसआरसारख्या माध्यमांतून निधी उपलब्ध होऊ शकतो, असेही दानवे यांनी सांगितले.