RTI Law Maharashtra : महायुती सरकारमधील नेते वरवर गाठीभेटी घेत असताना, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आता थेट राज्य सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नुकताच वाढदिवसानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांनी अण्णांशी संपर्क साधून शुभेच्छा दिल्या होत्या. मात्र, माहितीच्या अधिकार कायद्यातील बदलांवरून अण्णांनी सरकारलाच इशारा दिला आहे.
राळेगणसिद्धी येथे पत्रकारांशी बोलताना अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मी 90 व्या वर्षी सुद्धा जनहितासाठी सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांविरोधात उपोषण करण्यास तयार आहे.
राज्य सरकारने (Maharashtra Government) नुकतेच माहिती अधिकार कायद्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. आता माहिती अधिकार अर्जासाठी पूर्वीच्या 10 रुपयांऐवजी थेट 30 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. एवढेच नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्याला माहिती देण्यासाठी 10 दिवसांऐवजी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
तसेच, अर्जदाराला मिळालेल्या माहितीबाबत समाधान न झाल्यास अपिलीय अधिकाऱ्याकडे दाद मागता येणार असली, तरी माहिती द्यायची की नाही आणि किती दिवसांनी द्यायची, याचा अंतिम अधिकार त्या अधिकाऱ्यालाच देण्यात आला आहे. या बदलांमुळे नागरिकांचा माहिती मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार कमकुवत झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत अण्णा हजारे म्हणाले की, सरकारने माहिती अधिकारासाठी शुल्क घेणे चुकीचे नाही. पण 10 रुपयांवरून थेट 30 रुपये करणे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. सरकार पैसे कमवण्यासाठी नसते, ते जनहितासाठी असते, हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.
अण्णांनी पुढे सरकारला लोकशाहीबाबतही गंभीर इशारा दिला. त्यांनी म्हटले की, कोणत्याही नागरिकाला सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. पण कायद्यात असे बदल करून हा अधिकार मर्यादित केला जात असेल, तर तो लोकशाहीसाठी धोक्याचा इशारा आहे.
आपल्या आंदोलनाच्या इतिहासाची आठवण करून देताना अण्णा म्हणाले, जनहितासाठी मी अनेक आंदोलने आणि उपोषणे केली. त्यातून दप्तर दिरंगाई, बदल्यांचा कायदा, लोकपाल, लोकायुक्त आणि माहिती अधिकारासारखे अनेक कायदे देशाला मिळाले. पुन्हा जनतेच्या हक्कासाठी आंदोलन करण्याची वेळ आली, तर मी मागेपुढे पाहणार नाही.
अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार कायद्यातील नव्या तरतुदींमुळे सामान्य नागरिकांसमोर मोठे संकट उभे राहू शकते, अशी भीतीही व्यक्त केली. माहिती मागवणाऱ्यांकडून ओळखपत्राची सक्ती, अर्जामागील कारण विचारणे, पुनरावृत्ती अर्ज नाकारणे आणि वाढीव शुल्क या अटींमुळे अनेक नागरिक माहितीपासून वंचित राहू शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एकीकडे सरकारकडून भेटीगाठी आणि शुभेच्छांचा सिलसिला सुरू असताना, दुसरीकडे अण्णा हजारे यांनी सरकारच्या निर्णयावर उघडपणे बंडाचे संकेत दिल्याने राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. 90 व्या वर्षीही अण्णांचा संघर्ष संपलेला नाही, हे त्यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.