आमदार दिलीप बनकर यांनी पानवेली हटवण्याचा खर्च महापालिकेकडे मागितला!

नाशिक : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर (Mahavikas Aghadi) आमदारांमधील राजकारण चांगलेच रंगात आले आहे. भारतीय जनता पक्ष (BJP) व शिवसेनेचा (Shivsena) बहुतांश मतदार असलेल्या नाशिक महापालिकेला (NMC) निफाडचे आमदार दिलीप बनकर (Dilip Bankar) यांनी टार्गेट केले आहे. (water hyscinth is a big envirnmental Issue in Niphad)

महापालिका हद्दीतून दूषित पाणी गोदावरीत सोडले जात असल्याने निफाड व नांदूरमध्यमेश्‍वरमधील नद्यांमध्ये पाणवेली वाढत आहे. ती हटविण्यासाठी महापालिकेने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हेडमधून निधी देण्याची मागणी केली.

यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने मात्र कानावर हात ठेवले असून, मलनिस्सारण केंद्रातून पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी गोदावरीत सोडले जात असल्याने हा विषय फक्त पाणवेलीपुरता मर्यादित राहणार नसून, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अखत्यारीत येईल. शिवाय उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेच्या संदर्भानेदेखील अडचणीचा विषय ठरणार असल्याने आमदार बनकरांच्या पत्राने महापालिका प्रशासनाची कोंडी केली आहे.

शहरातून गटारींच्या माध्यमातून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीपात्रात सोडण्यासाठी महापालिकेने तपोवन येथे १३० एमएलडी, आगरटाकळी येथे ११० एमएलडी, चेहडी येथे ४२ एमएलडी, पंचक येथे ६०.५ एमएलडी अशाप्रकारे ३४२.६० एमएलडी क्षमतेचे मलनिस्सारण केंद्र उभारले आहेत. या केंद्राच्या माध्यमातून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी पुढे नदीपात्रात सोडले जाते, असा दावा महापालिकेचा आहे. दरम्यान, आमदार बनकर यांनी नांदूरमध्यमेश्‍वर तसेच निफाडच्या भागात गोदावरीत साचत असलेल्या पाणवेलींना महापालिकेमार्फत दूषित पाणी सोडले जात असल्याचा संदर्भ जोडत पाणवेली हटविण्यासाठी महापालिकेच्या गोदावरी संवर्धन कक्षाला पत्र लिहून पाणवेली निधीची मागणी केली आहे. अद्याप महापालिकेने आमदारांच्या पत्राला उत्तर दिलेले नाही.

प्रशासनाची सावध भूमिका

आमदार बनकर यांच्या पत्राला उत्तर देताना प्रशासनाला ताकही फुंकून प्यावे लागणार आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या महापालिकेला अधिकचा आर्थिक भार नको असल्याने नकार देण्याची तयारी सुरू केली आहे. दुसरीकडे महापालिका हद्दीबाहेर निधी दिल्यास दूषित पाणी गोदावरीत सोडले जात असल्यावर शिक्कामोर्तब होईल. त्यामुळे सावधगिरीने उत्तर देण्याची तयारी प्रशासनाची आहे.

महापालिकेसह जिल्हाधिकारी, जलसंपदा विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे. यापूर्वी जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीतही नावीन्यपूर्ण योजनेतून पाणवेली हटविण्याची मागणी केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जबाबदारी असल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. नुकत्याच झालेल्या विशेष कार्यकारिणीच्या बैठकीतही पत्र दिले. उल्हास नदी स्वच्छतेच्या धर्तीवर पाणवेली काढण्याची मागणी होती, परंतु रसायन वापरता येत नसल्याने नकार देण्यात आला. पाणवेलीची समस्या सुटणे महत्त्वाचे आहे.

- दिलीप बनकर, आमदार, निफाड

---