Nashik District Bank issue : प्रभावशाली, बडे थकबाकीदारांमुळेच जिल्हा बँक संकटात

District Bank News : नाशिक जिल्हा बँक कोणामुळे बुडाली यावरून बाजार समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय नेत्यांत आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. मात्र आतापर्यंत एकाही लोकप्रतिनिधीने बँकेच्या हितासाठी पुढाकार घेतलेला नाही. बँक वाचविण्यासाठी आता तरी जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा जिल्हा बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. (Leaders shall come forward to save NDCC Bank)

नाशिक (Nashik) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला (Bank) ६८ वर्षाची परंपरा आहे. ही बँक महाराष्ट्रातील (Maharashtra) नावजलेल्या बँकामध्ये गणली जात होती. परंतु दुर्देवाने वाढती थकबाकी, एन. पी. ए. आणि तोटा यामुळे ती अडचणीत आली आहे. राजकीय नेत्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

याबाबत जिल्हा बँक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रतन जाधव यांनी राजकीय नेते व लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षा व्यक्त केली आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण व कृषी अर्थकारणाकारणामध्ये जिह्यातील सहकारी संस्थाची मातृसंस्था म्हणून या बँकेने ६८ वर्षे ही बँक कार्यरत आहे. बँकेने २०१६-१७ मध्ये दोन लाख चाळीस हजार २८४ सभासदांना १७१९ कोटी रुपये पिककर्ज वाटप केलेले आहे. बँकेची आज अखेर रक्कम २,३६५ कोटी कर्ज थकीत आहे. बँकेकडे २१०० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत.

जिल्हा बँकेची मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी झाल्यामुळे जिल्हा बँक सध्या आर्थिक अडचणीतून मार्गक्रमण करीत आहे. जिल्ह्यातील मोठे, प्रभावशाली व्यक्तींनी हेतुपुरस्कर कर्जाची परतफेड न करणारे थकबाकीदारांच्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ चे नियम १०१ नुसार कारवाई करून मोठे व प्रभावशाली असलेल्यांविरोधात तसेच हेतुपुरस्कर कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या थकबाकीदारांवर वसुलीसाठी कार्यवाही सुरु आहे.

जिल्ह्यातील ५५ हजार ७३७ थकबाकीदार सभासदाकडे २३६५ कोटींचे शेती कर्ज थकले आहे. यातील रक्कम दहा लाखावरील थकबाकीदारांनी एकूण थकबाकी पैकी ४३ टक्के रक्कम थकविल्यामुळे बँकेच्या ११ लाख ठेवीदारांना त्यांच्या अत्यंत गरजेच्या अर्थात वैद्यकीय उपचार, मुलांचे विवाह, शिक्षण आदींसाठी ठेवी परत मिळत नसल्याने ठेवीदारांच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे.

बँकेच्या वैयक्तिक ठेवीदार व संस्था (नागरी बँका, पतसंस्था) यांनी बँकेविरुद्ध विविध न्यायालात दावे दाखल केलेले आहे. या दाव्यांमध्ये बँकेचा खर्च होत आहे. तो तोटाच आहे.

सामान्य ठेवीदार रोज त्याची ठेवींबाबत मागणी करताना अक्षरशः वाद विवाद करून बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अर्वाच्च भाषा व शिवीगाळ करतात. त्यांच्या ठेवी परत करणे ही गरज आहे. बँक कर्मचारी त्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. वसुली न झाल्यास तोटा व एन. पी. ए. कमी होणार नाही. अशा स्थितीत रिझर्व्ह बँक कार्यवाही करू शकते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत शासनाने मदत करणे आवश्यक आहे.