सेनेची मर्जी अंतिम ठरली : तीन सदस्यीय प्रभागरचनेचा अध्यादेश राज्यपालांकडे

मुंबई : मुंबई वगळता इतर महापालिकांत तीन सदस्यीय प्रभागरचनेचा निर्णय अंतिम झाला असून शिवसेनेने दोन्ही काॅंग्रेसचा विरोध डावलून यासाठीच्या अध्यादेशाचा मसुदा राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी आज पाठवला. त्यामुळे महापालिका निवडणुकांत तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यपाल या मसुद्यावर स्वाक्षरी करणार की त्यात आणखी काही वाद फुटणार, याकडे आता लक्ष असणार आहे.

महापालिकांच्या सध्याच्या कायद्यात सर्वत्र एक सदस्यीय प्रभाग अशी तरतूद आहे. त्यात बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार मुंबईत एक सदस्यीय प्रभाग आणि इतरत्र तीन सदस्यीय प्रभाग असे मंत्रीमंडळाच्या गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत ठरविण्यात आले. नगरपालिकेत दोन सदस्यीय तर नगर पंचायतीत एक सदस्यीय प्रभागरचना निश्चित करण्यात आली आहे.

या अध्यादेशाचा मसुदा स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे आज सायंकाळी पाठविण्यात आला. महापालिकेत दोन सदस्यीय प्रभाग असावा अशी मागणी कोंग्रेस आणि राष्ट्रवादीची होती. 28 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. तरीही शिवसेनेने तीन सदस्यीय प्रभागावर शिक्कामोर्तब करून घेतले.

नाना पटोले यांचा त्रागा

तीन सदस्यीय प्रभागरचना झाल्यानंतर सर्वाधिक विरोध हा काॅंग्रेसने केला. प्रदेश काॅंग्रेस समितीच्या कार्यकारिणीती या निर्णयाला लेखी विरोध करण्यात आला. त्यानंतरही सरकारने आपला प्रस्ताव कायम ठेवल्याने काॅंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी त्रागा करत आपण आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी या विषयावर पुन्हा बोलणार नसल्याचे सांगत एक किंवा दोन सदस्यीय प्रभागासाठी न्यायालयीन लढा देण्याचे नागपुरात बोलताना जाहीर केले होते. हा अध्यादेश निघाल्यानंतर काॅंग्रेस काय भूमिका घेणार, याची उत्सुकता असणार आहे.

जयंत पाटील यांचा गौप्यस्फोट

काॅंग्रेसने तीन सदस्यीय प्रभागाला मंत्रीमंडळाच्या बैठकी बाहेर विरोध केला असला तरी काॅंग्रेसची भूमिका दुटप्पीपणाची होती, अशी अप्रत्यक्षरित्या टीका राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आज नगरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना केली. ते म्हणाले की हा निर्णय आम्हाला पक्ष म्हणून पसंत नसला तरी सरकार म्हणून आम्ही याच्याशी सहमत आहोत. काॅंग्रेसने मंत्रीमंडळ बैठकीत चार सदस्यांचा प्रभाग असावा, अशी मागणी केली होती, असा दावा जयंत पाटील यांनी केला. त्यांच्या या दाव्यामुळे काॅंग्रेसची नक्की भूमिका काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

निवडणूक आयोगाने एक सदस्यीय प्रभागरचनेनुसार मतदारसंघ आखण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. ते काम वेगाने सुरू आहे. सध्या विधीमंडळाचे अधिवेशन नसल्याने आणि आयोगाला नवीन सूचना देण्यासाठी अध्यादेश निघणे तातडीचे होते. त्यानुसार ती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. भाजपने 2017 मध्ये चार सदस्यीय प्रभाग केला होता. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच अधिवेशनात एक सदस्यीय प्रभागरचनेचा कायदा करण्यात आला. पुन्हा आता तीन सदस्यीय प्रभागरचना होत आहे. राज्यात 2002 मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकांत अशीच रचना होती.